मंडी, 03 मार्च : हिमाचल प्रदेश के करीब डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया है, लेकिन नई पेंशन स्कीम के तहत काटे गए लगभग 9 हजार करोड़ की राशि अभी भी केंद्र सरकार के पास ही है। यह राशि वापिस प्रदेश को न मिलने से खफा कर्मचारियों ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनावों से ठीक पहले मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है और देशव्यापी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। न्यू पेंशन कार्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने मंडी में एक तरफ पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार का आभार जताया तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के उदासीन रवैये पर खेद भी प्रकट किया।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यदि 9 हजार करोड़ देती है तो यह कर्मचारियों के साथ-साथ प्रदेश हित में भी खर्च किया जाएगा। प्रदीप ठाकुर ने बताया कि यदि केंद्र सरकार कर्मचारियों की धनराशि लौटाने में आनाकानी करती रही तो प्रदेश के कर्मचारी अपने हितों के लिए देशव्यापी बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विषय पर केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री तक के सांसदों के माध्यम से कई बार अपनी बात पहुंचाई गई लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से इस पर कोई भी जबाव नहीं आया है।
प्रदीप ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में बोर्ड निगमों आदि के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन के दायरे में लाने के लिए कर्मचारी महासंघ की सीएम से वार्ता हुई जिसके जल्द ही सार्थक परिणाम आने की सम्भावना है। कर्मचारी संघ द्वारा पुरानी पेंशन बहाली व इसकी रक्षा लिए थैंक्स फ़ॉर ओपीएस व सेव ओल्ड पेंशन अभियान भी चलाया जा रहा है।