एमबीएम न्यूज़ /संगड़ाह
एसडीपीओ कार्यालय संगड़ाह में एचपीएस अधिकारी अनिल धोलटा द्वारा बतौर पहले डीएसपी का कार्यभार ग्रहण किया गया। उपमंडल संगड़ाह में पहले डीएसपी अथवा एसडीपीओ की नियुक्ति से क्षेत्रवासी काफी उत्साहित है तथा एसवीएम, सारा व व्यापार मंडल आदि स्थानीय संगठनों, क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने डीएसपी कार्यालय शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया।
एसडीपीओ संगड़ाह द्वारा पहले दिन स्थानीय पुलिसकर्मियों के साथ आयोजित बैठक में क्षेत्र में कानून व ट्रैफिक व्यवस्था संबंधी विचार विमर्श किया गया। शनिवार को कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जहां संबंधित पुलिस कर्मियों को कानून व यातायात व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए, वहीं रविवार को इलाके के कुछ हिस्सों का दौरा भी किया। सिरमौर जिला के कोलर में मौजूद छठी आईआरबी बटालियन से बतौर डीएसपी कार्यरत अनिल कुमार का गत माह एसडीपीओ संगड़ाह के पद पर तबादला हुआ था।
इस बीच वह कर्नाटक में चुनाव व महामहिम राष्ट्रपति के शिमला प्रवास की ड्यूटी पर रहे। बटालियन से पूर्व वह करीब दो साल एसडीपीओ पद्दर भी रह चुके हैं। वर्ष 2015 में एचपीएस अधिकारी बने श्री धोलटा बालीवाल में राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल की टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि, क्षेत्र में यातायात व कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाना तथा दूरदराज के ग्रामीणों की विभाग से संबंधित समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करना उनकी प्राथमिकताएं रहेगी।
एसडीपीओ कार्यालय शुरू होने से पुलिस उपमंडल संगड़ाह के तहत आने वाले संगड़ाह व रेणुकाजी पुलिस स्टेशन तथा नौहराधार चौकी के अंतर्गत आने वाली चार दर्जन के करीब पंचायतें लाभान्वित होगी। वर्ष 2012 में संगड़ाह को नागरिक उपमंडल का दर्जा मिलने के बाद पिछले दो विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में एसडीपीओ कार्यालय व ज्युडीशियल कोर्ट खोलना मुख्य मुद्दे रहे तथा क्षेत्र के विभिन्न संगठनों द्वारा कईं बार इस बारे प्रदेश सरकार को मांग पत्र भेजे गए।
इससे पूर्व एसडीपीओ संबंधी कार्यों के लिए क्षेत्रवासियों को करीब 50 से 100 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय नाहन जाना पड़ता था। गत 12 अक्टूबर 2017 को हालांकि संगड़ाह में एसडीपीओ कार्यालय खुलने संबंधी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी, मगर अधिकारी की नियुक्ति न होने के चलते उक्त कार्यालय शुरू नहीं हो सका था। एसडीपीओ संगड़ाह के लिए सरकार द्वारा गाड़ी भी उपलब्ध करवाई जा चुकी है।