शिमला, 11 अक्टूबर : हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एसएस जोगटा ने भाजपा शासित जयराम सरकार को कर्मचारी विरोधी सरकार करार दिया है।
शिमला में मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रैस में एसएस जोगटा ने कहा है कि सरकार ने कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर नया स्केल नहीं दिया। कर्मचारियों के वेतन की फिक्सेशन लास्ट ड्रॉन सैलरी 31 दिसंबर 2015 के आधार की जानी थी, लेकिन सरकार ने 31 दिसंबर 2012 के आधार पर फिक्सेशन की। सरकार ने जो वेतनमान दिया भी, उसमें कर्मचारियों के लिए वेतन विसंगतियां पैदा कर दीं।
उन्होंने कहा कि सरकार एरियर किश्तों में दे रही है, वहीं कई कर्मचारियों को किस्तों में भी एरियर नहीं मिल रहा। इसी तरह सरकार ने कर्मचारियों को विभिन्न देय भत्तों से भी वंचित रख कर रखा है।
जोगटा ने कहा कि सरकार ने एक जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए करीब 45 हजार कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट, डीसीआरजी, कम्यूटेशन सहित अन्य वित्तीय लाभों से वंचित रखकर उनके साथ भेदभाव किया है। वहीं जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को 2016 से नया वेतनमान देने की बजाए सितंबर 2022 से देकर उनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है।
जोगटा ने कहा कि आज हर वर्ग का कर्मचारी सरकार से निराश और हताश है। हिमाचल में आउटसोर्स पर लगातार भर्तियां की जा रही है, मगर इनको उचित वेतन और इनका भविष्य सुनिश्चित नहीं किया जा रहा। जयराम सरकार ने इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई।
जोगटा ने कहा कि बीते पांच सालों में सरकार ने विभिन्न विभागों, निगमों-बोर्डों में खाली पदों को नहीं भरा। इसके चलते करूणामूलक बेरोजगार युवाओं को भी नौकरियां नहीं मिली। सरकार ने 5 फीसदी सिलिंग हटाकर इनको तृतीय श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी में आने का ऑप्शन दिया था। मगर इसके बाद भी इन बेरोजगार युवाओं को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी नियुक्ति नहीं दी गई। जल शक्ति विभाग में 380 करूणामूलक आवेदकों में से एक को भी नियुक्ति नहीं दी, जो सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है।
जोगटा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के तहत विभिन्न सोसायटियों में कई सालों से कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, इनके लिए न तो कोई पॉलिसी बनाई और न ही उनको उचित वेतनमान दिया।