शिमला, 2 जून : बुधवार को कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित पीजीटी आईपी केस की सुनवाई 3 जून को होने जा रही है, जिस पर प्रदेश के 40000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षित युवाओं की नजर है।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष सेवल ने कहा कि इससे पूर्व 18 मई को इस केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दिन किसी कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी। जबकि इसी केस के साथ जुड़े एक अन्य केस में उच्च न्यायालय ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों की अंतिम समय सीमा प्रदान की थी जो कि 23 मई को समाप्त हो चुकी है। इसलिए अब संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में इस केस का फैसला हो सकता है।
गौरतलब है कि वर्ष 2017 में तत्कालीन सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1100 से अधिक पदों को भरने की अधिसूचना जारी की थी तो उसमें 5 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव की शर्त को जोड़ दिया था, जबकि ऐसी शर्त किसी भी अन्य विषय में नहीं रखी। इसी शर्त को न्यायालय के वर्ष 2017 के अंदर चुनौती दी गई थी, लेकिन 5 वर्ष बीतने के बाद भी इस केस पर कोई फैसला नहीं आया।
ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शुक्रवार की सुनवाई में इस केस में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। इसके ऊपर प्रदेशभर के कंप्यूटर शिक्षित युवाओं की नजर है।
एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस केस में सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर शीघ्र ही इस केस को सुलझाए तथा जून माह के अंदर ही हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 850 से अधिक कंप्यूटर शिक्षा विभाग के पदों को भरने के लिए सूचना जारी करे ताकि हिमाचल के 40 हज़ार से अधिक कम्प्यूटर शिक्षित युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके।
