मंडी (वी कुमार) : केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के तहत प्रदेश को बजट देना बंद कर दिया है और तो और ऑन डिमांड भी प्रदेश सरकार को कोई बजट केंद्र से नहीं मिल रहा है। इस बात का खुलासा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने मंडी में किया।
अनिल शर्मा सोमवार को मंडी में जिला के खंड विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक के उपरांत पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि मंडी जिला ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों के तहत उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। उन्होंने इसका सारा श्रेय उपायुक्त मंडी संदीप कदम सहित विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया।
अनिल शर्मा ने बताया कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों के माध्यम से मंडी जिला के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसका 54 प्रतिशत टारगेट अचीव कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मंडी जिला पूरे प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और इसके तहत विकास के सैंकडों कार्य किए जा रहे हैं।
मनरेगा योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से पैसे न देने पर अनिल शर्मा ने रोष जाहिर किया। उन्होंने बताया कि पहले आन डिमांड पैसा भेजा जा रहा था, लेकिन अब आन डिमांड भी पैसा नहीं भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत पैसा भेजना पूरी तरह से बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसा करने के योजना सही ढंग से लागू नहीं हो पा रही है और इस योजना के तहत होने वाले विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
अनिल शर्मा ने बताया कि गत वर्ष की इस योजना के तहत 35 करोड़ की देनदारी प्रदेश सरकार को देने को है, लेकिन केंद्र से कोई पैसा न मिलने के कारण यह देनदारी अभी तक लंबित पड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि वह जल्द ही इस बारे में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात करके पैसा बहाली की मांग उठायेंगे, ताकि प्रदेश मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को सही ढंग से लागू किया जा सके।
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