शिमला, 10 दिसंबर : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऐलान के महज दो से तीन घंटों के बीच ही राज्य सरकार ने ‘‘सामान्य वर्ग आयोग’’ के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। दो पंक्तियों की अधिसूचना में केवल इतना लिखा गया है कि इसके संविधान व टर्म ऑफ रैफरेंस अलग से जारी होंगे। ये अधिसूचना जीएडी के सचिव देवेश कुमार के स्तर पर जारी हुई है।
हालांकि, सदन में आज अपने वक्तव्य के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने ये तो जरूर कहा था कि आयोग के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया है, लेकिन इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि शाम 5 बजे से पहले ही अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। ऐसा भी सामने आया था कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आयोग के गठन को लेकर अंतिम मंजूरी दी जाएगी। अधिसूचना की खास बात ये है कि सरकार ने स्वर्ण शब्द को हटाकर सामान्य शब्द का इस्तेमाल किया है।
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सवाल ये उठता है कि क्या सरकार पहले से ही इस बात को तैयार थी कि आयोग का गठन किया जाना है। हजारों की तादाद में धर्मशाला में उमड़ी भीड़ का खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभिनंदन किया। ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या भाजपा को इसका सियासी लाभ 2022 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा या नहीं।
सीएम के स्तर पर कई बड़ी घोषणाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन तपाक से अधिसूचना के मामले दुर्लभ ही होंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर आयोग के गठन की बात कही थी।