शिमला, 30 नवंबर : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंडी में सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय के बिल को मंजूरी दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान कांगड़ा के नूरपुर में डीएसपी कार्यालय को अपग्रेड कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर दिया गया है।
बैठक के निर्णयों को अवगत करवाते हुए मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मीडिया को बताया कि अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत पहली, तीसरी, छठी व नौंवी कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बैग प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 9 करोड़ के टैंडर को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि इससे लगभग 3 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय में 100 पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा अन्य श्रेणियों में भी 50 पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुल 150 पद भरने को मंजूरी दी गई है।
मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों के संचालन को लेकर नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। टाटा कंसलटेंसी की सेवा को विस्तार दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने कुछ स्थानों पर जलशक्ति विभाग के एसडीओ कार्यालय को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि डलहौजी में एयरफोर्स स्टेशन को भूमि लीज देने को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। धर्मशाला में कांगड़ा आर्टस प्रमोशन सोसायटी को भूमि की लीज देने के लिए मंजूरी दी गई है।
बलद्वाड़ा अस्पताल को 50 से 100 बैडिड कर दिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में मंडी के टूरिज्म से जुडे़ तीन संस्थानों को निजी हाथों में सौंपने पर भी मंजूरी हुई हैै।
सी श्रेणी के कार्यालयों में ऑफिस कानून के 41 पद भरे जाएंगे। वन विभाग में 12 पद सिविल इंजीनियर के भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में दैनिक भोगी सफाई कर्मचारियों के 28 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा भी मंत्रिमंडल की बैठक में कई निर्णय हुए हैं। जल्द ही समाचार को अपडेट किया जाएगा।
बैठक में सिरमौर जिला में स्थानीय लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत पटवार वृत्त चाड़ना को नौहराधार तहसील से उप-तहसील हरिपुरधार में स्थानान्तरित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला में पुलिस चैकी मैहतपुर को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 19 पदों के सृजन को अपनी स्वीकृति दी।
बैठक में कांगड़ा जिला के नूरपुर स्थित पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय को स्तरोन्नत कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करने को स्वीकृति दी।
मंत्रिमण्डल में मण्डी जिला में ग्राम पंचायत धरोट को विकास खण्ड गौहर से स्थानान्तरित कर विकास खण्ड निहरी में शामिल करने को अपनी स्वीकृति दी। बैठक में कुल्लू जिला के दयोठा और कोट में आवश्यक पदों के सृजन के साथ स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के खन्यौल बगड़ा, चरखड़ी, सेरी और जयदेवी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और इन केन्द्रों के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्दवाड़ा को 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
जिला मंडी विशेषकर जंजैहली क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने जंजैहली स्थित पर्यटन विभाग के सांस्कृतिक केंद्र के स्तरोन्नयन, संचालन तथा प्रबंधन का कार्य एकल बोली लगाने वाले मेसर्स गेबल्स प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड चंडीगढ़ को प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मंडी में पर्यटन विभाग के पी.पी.पी मोड के तहत सुविधा केंद्र के स्तरोन्नयन, संचालन तथा प्रबंधन को सबसे अधिक बोली लगाने वाले मेसर्ज एग्री कन्सलटन्टस प्राईवेट लिमिटेड नई दिल्ली-मेसर्ज लाॅर्डस इन हाॅटल्स एवं डवेल्पर्स प्राईवेट लिमिटेड (कन्सोरटियम) को प्रदान करने का निर्णय लिया।
बैठक में आयुर्वेदिक अस्पताल केलंग का नाम श्री टाशी छेरिंग आयुर्वेदिक अस्पताल केलंग रखने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय प्रसिद्ध चिकित्सक को सम्मान प्रदान करने के लिए लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के श्री गुग्गामाड़ी मेला सुबाथू को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया।
बैठक में राज्य में कोविड-19 की स्थिति तथा तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर एक प्रस्तुति भी दी गई। बैठक में राजस्व मामलों के सुचारू निस्तारण के लिए राज्य के उपमण्डलों में सी श्रेणी के कार्यालय कानूनगो के 41 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में जिला शिमला की तहसील कोटखाई में नई सृजित उप-तहसील कलबोग के सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न वर्गों के 12 पदों को भरने का निर्णय भी लिया।