शिमला, 4 सितंबर : किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य देने पर कानून लाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ आठ सितंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेगा। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सोमदेव शर्मा ने कहा कि संघ द्वारा भारत सरकार से लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को लेकर जल्द कानून बनाने की मांग की जा रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। ऐसे में आठ सितम्बर को देशभर के 525 जिला केंद्रों में एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं मिलने के कारण गरीब किसान गरीब और कर्जदार होता जा रहा है। जिससे उनका भविष्य अंधकार की गर्त में जा रहा है। डॉ. सोमदेव ने किसानों की आत्महत्याओं और बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार कुछ फसलों का समर्थन मूल्य घोषित कर अपने दायित्व से बच नहीं सकती। गरीब किसान को खुले बाजार के भरोसे छोड़ना और उसकी उपज के मूल्यों पर सरकार द्वारा नियंत्रण करना गलत है।
उन्होंने तीन मांगें रखते हुए कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य ही नहीं बल्कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। घोषित मूल्य के बाद उसके आदानों में होने वाली महंगाई का भुगतान के समय समायोजन कर महंगाई के अनुरूप में वास्तविक मूल्य चुकाना होगा। घोषित मूल्य से कम पर विक्रय को अपराध माना जाये भले ही किसान से उपज चाहे सरकार खरीदे, चाहे मण्डी या कहीं भी बाहर खरीद हो हर खरीद पर घोषित मूल्य पर ही हो।