शिमला, 6 मार्च : हिमाचल सरकार ने कोरोना संक्रमण की वजह से वितीय वर्ष 2020-21 के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि पर रोक लगा दी थी। विधायक निधि विधानसभा क्षेत्र के विकास पर खर्च होती है। सरकार ने अगले वितीय वर्ष 2021-22 के लिए विधायक निधि को बहाल करने का बड़ा फैसला लिया है। सदन में आज बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने बजट में विधायक क्षेत्र विकास निधि को 1.73 करोड़ से बढ़ाकर 1.80 करोड़ करने का भी ऐलान किया है। विधायक अब विधायक क्षेत्र विकास निधि से महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूह को 50 हजार रूपये दे सकेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण विधायकों का वेतन व मानदेय बहाल करने की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने बजट में एसएमसी शिक्षकों और आउटसोर्स पर सेवारत आईटी शिक्षकों के मासिक मानदेय में 500 रूपये बढ़ौतरी करने की घोषणा की है। इसी तरह मिड डे मील वर्करों, सिलाई अध्यापकों व पंचायत चौकीदारों का मानदेय 300 रूपये बढ़ा गया है। आशा वर्करों का मानदेय 700 रूपये बढ़ाया गया है।
मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की मांगों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का ऐलान किया है। बजट में शिक्षा क्षेत्र पर 8024 करोड़ रूपये और स्वास्थ्य क्षेत्र में 3016 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बजट में 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों व आश्रमों में रह रहे अनाथ बच्चों को हिमकेयर योजना के तहत मुफ्त पंजीकरण होगा।
मुख्यमंत्री ने दूध खरीद मून्य दो रूपये बढ़ाने, 100 नई ट्राउट इकाइयों और किसानों की आय दोगुणा करने के लिए एक्सपर्ट ग्रुप का गठन करने का एलान किया है। बजट में नवगठित 412 पंचायतों में चरणबढ़ तरीके से पंचायत घरों का निर्माण करने का भी ऐलान किया है।