एमबीएम न्यूज़/शिमला
शिमला जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक शनिवार को यहां उपाध्यक्ष सुरेंद्र रेटका की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कुल 65 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 27 प्रस्तावों का निपटारा किया गया। शेष प्रस्तावों को पूर्ति के लिए विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिप उपाध्यक्ष सुरेंद्र रेटका ने कहा कि 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना के भी तहत 14 ग्राम पंचायतों की योजनाएं अभी तक स्वीकृत हुई हैं, जबकि 62 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में स्वीकृति के लिए प्राप्त किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इसके तहत 90 पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पंचायत स्तर पर अपलोड कर दिए गए हैं। शेष बचे प्रस्तावों को आॅनलाईन प्लान प्लस पर अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैठक में जिला के ऊपरी क्षेत्रों में नशा मुक्त केंद्रो के निर्माण की आवश्यकता पर एकमत से बल दिया गया। नशा करने तथा नशे का कारोबार करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिय विभाग द्वारा बनाई गई नशा निवारण समितियों में जिला परिषद् तथा पंचायत समितियों के सदस्यों को भी जोड़ने की मांग उठाई गई। उन्होेंने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों को ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यशालाओं और शिविरों का आायोजन कर ग्रामीण लोगों को प्रशिक्षण तथा जानकारी प्रदान करे।
सेब मण्डियों में सेब खरीब फरोखत के लिए विभाग नियमों का पालन करे ताकि बागवानों का इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। उन्होंने बताया कि बैठक में शिक्षा, स्वास्थय, परिवहन, विद्युत, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थय, खाद्य एवं आपूर्ति, हिमऊर्जा, पर्यटन, कृषि एवं बागवानी विभाग से संबधित प्रश्न सदन में सदस्यों द्वारा रखे गए। सुरेंद्र रेटका ने प्रदेश सरकार द्वारा जिला परिषद के बजट को 42 करोड़ से बढ़ाकर 45 करोड़ करने के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभार व्यक्त किया।
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