मंडी (वी.कुमार) : 14वें वितायोग में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं था लेकिन राज्य सरकार ने अपने स्तर पर इनके लिए 42 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने यह जानकारी दी। बुधवार को अनिल शर्मा ने प्रवास के दौरान भ्यूली में 3 करोड़ 85 लाख रूपये की लागत से बनने वाले ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। इस भवन के बन जाने से पंचायत समिति सदस्य और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को बैठने के लिए स्थान उपलब्ध हो पाएगा।
अनिल शर्मा ने बताया कि भवन का निर्माण जल्द पूरा कर लिया जाएगा और इसके लिए सरकार की तरफ से 85 लाख रूपए की पहली किस्त भी विभाग को प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद अनिल शर्मा ने सदर विधानसभा क्षेत्र के पंचायत प्रधानों, पंचायत समिति सदस्यों तथा जिला परिषद सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें पंचायती राज विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्यो पर चर्चा की गई।
उन्होंने कहा कि प्राक्कलन के अनुसार जो बजट उपलब्ध करवाया गया है, उसी के अनुसार ही कार्य करें ताकि अतिरिक्त बजट की मांग से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि सम्पर्क मार्गो को मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यो के लिए सीधे पंचायतों को 1800 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं, जबकि जिला परिषद व पंचायत समितियों को 42 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है।