एमबीएम न्यूज नेटवर्क। नाहन
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज हितकारी सभाएं तालमेल कमेटी की जिला स्तरीय बैठक आज नाहन में आयोजित की गई। इस बैठक में उपरोक्त विभिन्न जातियों की मांगों पर विचार विमर्ष किया गया। बैठक में कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। इस दौरान कमेटी ने उपरोक्त विभिन्न जातियों के लोगों की 28 सूत्रीय मांगों पर विचार विमर्श किया गया। कमेटी ने 85वें संविधान संशोधन को लागू करने, 2003 के बाद लगे सभी कर्मचारियों को पैंषन देने, एससीएसटी व ओबीसी के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची दर्शाने सहित विभिन्न मांगों पर मंथन किया गया। साथ ही इन्हें सरकार से पूरा करने की मांग की गई। इस मौके पर प्रदेष अध्यक्ष जगदीश चंद ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों को लेकर तालमेल कमेटी का गठन किया गया है। इसके तहत सरकार ने समाज को मौलिक अधिकारों में समानता का जो अधिकार दिया है, वह सरकार की ओर से उक्त समाज को नहीं मिल रहा है। इसी के तहत संबंधित जाति के लोगों को एक मंच पर एकत्रित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उक्त समाज की 20 मांगे ऐसी है, जिन पर सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं होना है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में 13 प्रतिशत आबादी स्वर्ण जाति की है, जिनके पास 86 प्रतिशत नौकरियां है। इसके विपरीत 86 प्रतिशत आबादी संबंधित समाज की है, लेकिन उनके पास नौकरियां 14 प्रतिशत है। साथ ही 10 बीघा जमीन है, जोकि उपरोक्त जाति के प्रति असमानता को दर्शाता है। उधर बैठक के अध्यक्ष नसीम मोहम्मद दीदान ने बताया कि एससी, एसटी सहित दलित समुदाय के लोगों की मांगों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। संविधान में उक्त समुदाय को जो अधिकार मिलने चाहिए थे, चाहे वह नौकरियां का हो या फिर सरकार में प्रतिनिधित्व का, नहीं मिल पाया है। संविधान के तहत समुदाय की अनदेखी कर नियमों की अवहेलना की गई है। अधिकारों को प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इधर बंगाली जाति के प्रदेश अध्यक्ष एवं तालमेल कमेटी के जिलाध्यक्ष राजू राम ने बताया कि एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के पास जो भूमि है, जिन पर उन्होंने अपने आशियाने बनाए है, सरकार उन्हें उजाड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि संबंधित भूमिहीन लोगों को उजाड़ा न जाए और उन्हें वहीं स्थापित किया जाए, जहां वह रह रहे हैं।
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