एमबीएम न्यूज/दिल्ली
मोदी सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के मकसद से बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अफसरशाही में प्रवेश के लिए यूपीएससी परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। सरकार को लैटरल एंट्री के तहत 10 संयुक्त सचिव स्तर के टैलेंटिड भारतीयों की तलाश है। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने नियुक्ति के लिए विस्तार से दिशा-निर्देश को लेकर अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के तहत राजस्व, वित्तीय, आर्थिक मामले, कृषि, किसान कल्याण, सड़क, परिवहन व हाईवे के अलावा पर्यावरण विभाग में संयुक्त सचिव के लिए आवेदन मांगे हैं।
क्या है योग्यता…
खबर के मुताबिक न्यूनतम आयु 40 साल होगी। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं है। इसका निर्धारण 1 जुलाई 2018 के आधार पर किया जाएगा। प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से ग्रैजुएशन लाजमी होगी। पब्लिक सेक्टर के अलावा प्राईवेट कंपनी में 15 साल का अनुभव लाजमी है। लिखित परीक्षा नहीं है। छंटनी से चयनित उम्मीदवारों का सीधा साक्षात्कार कैबिनेट सैक्रेटरी के नेतृत्व में कमेटी द्वारा लिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई निर्धारित हुई है।
संयुक्त सचिव का कार्यकाल तीन साल का होगा। बेहतरीन कार्य पर इसकी मियाद पांच साल तक भी जा सकती है। 1 लाख 44 हजार से 2 लाख 18 हजार के बीच सैलरी होगी। इसमें सर्विस रूल की तरह काम करना होगा। न्यूज 18 के मुताबिक पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि उपलब्ध स्त्रोतों में से सर्वश्रेष्ठ को चुनने का मौका मिलेगा। इसके पीछे हरेक भारतीय नागरिक को अपनी प्रतिभा व क्षमता के तहत विकास सुनिश्चित करने का मौका मिलेगा।