शिमला (एमबीएम न्यूज़) : हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का सोमवार को आगाज हो रहा है। छह दिवसीय सत्र के दौरान कुल पांच बैठकें होंगी।
सत्र की तैयारियों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष आज देर सांय शिमला में बैठकें कर रणनीतियां बनाएंगी। इस सत्र के सौहार्दपूर्ण माहौल में चलने के आसार कम नजर आ रहे हैं। विपक्षी दल भाजपा इस बार भी कई मुददों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के एलआईसी एजेंट आनंद चौहान तथा गत शनिवार को दिल्ली की अदालत द्वारा उसको जमानत देने से इंकार किए जाने के मामले को लेकर भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को तथा उनकी सरकार को फिर एक बार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश किए जाने की पूरी संभावना है।
मुख्यमंत्री तथा उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉड्रिंग केस में पूर्व सांसद तथा मुख्यमंत्री की पत्नी प्रतिभा सिंह से ईडी द्वारा पूछताछ के मामले को भी विपक्ष किसी न किसी रूप में उठाएगा। राज्य सरकार द्वारा कुल्लू के रघुनाथ मंदिर के सरकारीकरण तथा मंदिर कानून के तहत महेश्वर सिंह परिवार की निजी संपति को लाने के मसले पर महेश्वर सिंह का वीरभद्र सिंह तथा राज्य सरकार पर पहली बार प्रखर प्रहार किए जाने की भी पूरी संभावना है।
यद्यपि भाजपा विधायक दल की आज शाम को बैठक हो रही है। जिसमें पहली बार लोकहित पार्टी के भाजपा में विलय के बाद इसके एकमात्र विधायक महेश्वर सिंह भी भाग लेंगे। इसी बैठक में भाजपा अपनी रणनीति भी तय करेगा।
कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक रणनीति तैयार करने के लिए आज ही हो रही है। महेश्वर सिंह के भाजपा में शामिल होने से भाजपा विधायक दल की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई। लेकिन भाजपा नेतृत्व को पूरी आशा है कि महेश्वर सिंह पिछले तीन सालों से वीरभद्र सिंह सरकार के प्रति जो नरम रवैया अपना रहे थे, उसमें काफी कठोरता आएगी।
यद्यपि हिमाचल हाईकोर्ट ने आयुर्वेद मंत्री करण सिंह, जो महेश्वर सिंह के छोटे भाई हैं, रघुनाथ मंदिर मामले में पार्टी मान लिया है। इस मुददे को लेकर करण सिंह का क्या रवैया होगा, ये भी स्पष्ट होगा। विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने कल बाद दोपहर सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसमें वे सभी से सहयोग देने का आग्रह भी करेंगे। लेकिन उपरोक्त मामलों को लेकर पांच दिन के मानसून अधिवेशन में गरमागरमी जरूर देखने को मिलेगी।
प्रदेश में हाल ही में बारिशों से हुए नुकसान तथा प्रदेश व शिमला में अवैध रूप से बने भवनों को नियमित करने के मुददे पर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के स्थान पर पेश होने वाले अधिनियम को संशोधित रूप से लाया जा रहा है, भी चर्चा के अधीन आएंगे। मानसून सत्र में लोकसभा द्वारा पारित जीएसटी बिल को भी मंजूरी मिलने की संभावना है।
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