नाहन – प्रदेश सरकार द्वारा कौशल विकास भत्ता कार्यक्रम को व्यवहारिक एवं प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के दृष्टिगत इस कार्यक्रम में संशोधन करके आवेदनकर्ता की आयु सीमा को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता को 10वीं से घटाकर आठवीं कक्षा किया गया है ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ उठाकर स्वावलंबन की और बढ सके। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर विकास लाबरू ने यहां कौशल विकास भत्ता कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए दी। उन्होने कहा कि इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने पर सिरमौर जिला प्रदेश में प्रथम श्रेणी की पंक्ति में पहुंच गया है तथा जिला में अब तक लगभग पांच हजार युवाओं को इस कार्यक्रम के तहत कौशल विकास भत्ता मिलना आरंभ हो गया है। उपायुक्त ने अधिकारियों, तकनीकी संस्थानों, विभिन्न निजि संस्थानों, स्वयं सेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम को और व्यवहारिक बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार व प्रसार करें ताकि विशेषकर ग्रामीण बेेरोजगार युवा आगे आकर इस महात्वकांक्षी योजना का लाभ उठा सके। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा आयु एवं शैक्षणिक योग्यता कम किए जाने से अधिकांश अकुशल युवा इस योजना का लाभ उठा पाएगें। उन्होने तकनीकी संस्थानों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत प्रधानों तथा स्वंय सेवी संस्थाओं से भी अपना रचनात्मक सहयोग देने का आहवान करते हुए कहा कि वह ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को इस कार्यक्रम के बारे जागरूक करे तथा आवेदन पत्र भरने की औपचारिकताओं बारे जानकारी दें ताकि युवा अपना आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम रोजगार कार्यालय में जमा करवा सके। उपायुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए नाहन की स्वयं सेवी संस्था अरावली, उर्वशी, हिमालयन और पेस के अतिरिक्त आसरा शिलाई, एशोर्ड सतौन, बीजेजेएस सरंाहा और नेशलन इंस्टीच्यूट कफ ोटा को शामिल किया गया है। उन्होने कहा कि संस्थाएं इस कार्यक्रम के संचालन में अपनी अहम भूमिका निभा सकते है। इस अवसर पर जिला रोजगार अधिकारी गुमान सिंह वर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम के बारे बैठक में आए सभी अधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी।
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