नाहन, 06 अगस्त : जयराम ठाकुर लाचार मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का रिमोट नागपुर, दिल्ली व नाभा के पास है वहां से जो निर्देश मिलते प्रदेश की भाजपा सरकार उसी के इशारे पर चलती है। हिमाचल में अब बदलाव की हवा चल चुकी है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय हैं। जयराम सरकार के ताबूत में आखिरी कील प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पेंशन बाहल न करने के रूप में ठोकेंगे। यह बात नाहन व श्रीरेणुकाजी में रोजगार संघर्ष यात्रा के दौरान शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कही।
विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की जनता तथा कर्मचारियों को आश्वासन ही दिए। मगर वह कोई भी आश्वासन पूरा नहीं कर सके। प्रदेश में कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनके 1 दिन में चार चार बार आर्डर बदले हैं। कांग्रेस ने जेओई घोटाला, आंगनवाड़ी वर्कर का मामला, आउटसोर्स मामला व कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के मामले को विधानसभा में उठाया। साथ ही एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस हमेशा जनता के साथ खड़ी रही।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मेरे पिता स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह ने कहा कि लोगों के बीच रहने के लिए मुद्दों पर ही बात करें। वही बात करें, जो आप पूरी कर सकते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने समृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में जब सिलेंडर 400 का था, तो समृति ईरानी ने देश भर में सिलेंडर लेकर जगह-जगह नाचती थी। मगर अब जब सिलेंडर 1150 रुपए का हो गया है। तो वह नेत्री कहीं नजर नहीं आती। जब वह प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता के बीच आए, तो जनता को उनसे इसका जवाब मांगना होगा।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिला सिरमौर के विकास में राजा वीरभद्र सिंह ने कोई कमी नहीं रखी। अब सिरमौर की जनता को एक बार फिर कांग्रेस का साथ देना होगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल निर्माता डॉ वाईएस परमार की जयंती पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने सिरमौर जिला से रोजगार संघर्ष यात्रा शुरू की है। जो कि प्रदेश में बदलाव में निर्णय कड़ी साबित होगी।
स्थानीय विधायक डॉ राजीव बिंदल पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि डॉ राजीव बिंदल क्षेत्र की जनता को बताएं कि कुछ ही माह में उन्हें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। भाजपा सरकार में पीपी किट घोटाला, सैनिटाइजर घोटाला व पुलिस भर्ती घोटाला हुए है। उन सब की चार्जशीट तैयार कर ली गई है। सरकार बनने के बाद इन सब घोटालों की जांच होगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि प्रदेश सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में ही ओल्ड पेंशन बहाल की जाएगी।