शिमला, 27 अप्रैल : मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमण्डल की बैठक की बैठक हुई। बैठक में हिमाचल पथ परिवहन निगम को मृत्यु एवं सेवानिवृति ग्रेच्यूटी तथा सेवानिवृत अवकाश नगदीकरण की लम्बित देनदारियों के भुगतान के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गारन्टी प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा
मंत्रिमण्डल ने पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। जिला परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 12500 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 8000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये, सदस्य का मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये, जबकि पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 7000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये, सदस्य का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये, उप-प्रधान का मानदेय 3000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये तथा सदस्य का मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
शिमला डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने लगभग 43 वर्षों के उपरान्त शिमला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की। अभी तक अंतरिम विकास योजना लागू की जा रही थी। मंत्रिमंडल ने मंडी की ग्राम पंचायत झुगी को विकास खण्ड गोहर से अलग कर इसे विकास खण्ड निहरी में शामिल करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सोलन के जयनगर में लोक निर्माण विभाग का उप-मण्डल सृजित कर यहां विभिन्न श्रेणियों के छः पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला शिमला के बलगार में लोक निर्माण विभाग का नया अनुभाग खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र के सुरला शैक्षणिक खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोलावाला के गांव रिगड़वाला में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में मण्डी जिला की ग्राम पंचायत कसौड़ के बांदल में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों का सृजन कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में सिरमौर की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में आवश्यक पदों के सृजन सहित जल शक्ति विभाग का नया मण्डल खोलने का निर्णय लिया गया।मंत्रिमण्डल ने राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला में पीजी विद्यार्थियों के सटाइपेंड में अप्रैल, 2022 से प्रतिमाह 8000 रुपये की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने चालू वित्त वर्ष से हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022 को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की। अब मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायक व्यक्तिगत रूप से आयकर भरेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के अन्तर्गत तीन वर्षाें के लिए प्रीमियर दरों को 1000 रुपये अथवा 365 रुपये तथा इसकी वैधता को तीन वर्ष बढ़ाने को भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में इस योजना के अन्तर्गत नए कार्डों का पंजीकरण वर्ष भर करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।