शिमला, 31 मार्च : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की केंद्रीय कमेटी के देशव्यापी आह्वान पर हिमाचल में महंगाई के विरोध में 2 अप्रैल को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किए जाएंगे। यह बात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य संजय चौहान ने कही।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते पेट्रोलियम पदार्थों, रसोई गैस, खाद्य व अन्य वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि की जा रही है। हाल ही में रसोई गैस के घरेलू सिलेंडर में 50 रुपये की वृद्धि कर इसकी कीमत 1052 रुपये कर दी गई है। गत 10 दिनों में पेट्रोल के दाम में 6.40 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है तथा आज यह 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक भाव पर बिक रहा है। इसी तरह से डीज़ल की कीमतों में भी वृद्धि की जा रही है। जबकि पिछले एक सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 27% की कमी आई है।
संजय चौहान ने कहा कि सरकार की इन नीतियों के चलते देश में कमरतोड़ महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्रीय कर, सेस व सरचार्ज में तुरन्त कटौती कर आमजन को महंगाई से राहत प्रदान करे। गैर आयकर दाताओ के खाते में सरकार 7500 रुपये प्रति माह डाले तथा इनको 35 किलो राशन मुफ्त उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने आमजन से का आह्वान किया कि मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों को पलटने के लिए महंगाई के विरुद्ध इस प्रदर्शन का हिस्सा बने।
चौहान ने कहा कि 2014 में जब से देश में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, तबसे लेकर सरकार की नीतियों के कारण देश में महंगाई, बेरोजगारी व कृषि का संकट बढ़ा है। एक ओर सरकार पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य मूलभूत आवश्यकताओ का निजीकरण तथा देश के सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने का कार्य कर रही है।
वहीं दूसरी ओर पेट्रोलियम पदार्थों, रसोई गैस, खाद्य व अन्य वस्तुओं पर टैक्स व सेस बढ़ाकर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। इन्हीं नीतियों के चलते सरकार द्वारा अपने चेहते अडानी अंबानी व अन्य कॉरपोरेट घरानों तथा कंपनियों को लाखों करोड़ों रुपए की छूट दी जा रही है, जिसके कारण आज अमीर और अमीर व गरीब और गरीब हो रहा है। इससे देश में एक ओर अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी ओर रोज़गार समाप्त हो रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है। इससे आम जनता के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
सीपीएम मोदी सरकार की महंगाई, बेरोजगारी व कृषि संकट पैदा करने वाली इन आमजनविरोधी कॉरपोरेटपरस्त नव उदारवादी नीतियों को बदलने तथा जनहित की वैकल्पिक नीतियों के लिए जनता को लामबंद कर अपने संघर्ष को तेज करेगी तथा तब तक जारी रखेगी जब तक इन नीतियों न बदला जाएगा।
