शिमला, 6 मार्च : हिमाचल विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्रकाल विपक्ष की अनुपस्थिति में चला। विधायकों ने प्रश्रकाल में अपने-अपने सवालपूछे। माकपा विधायक राकेश सिंघा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने 3 साल में मजदूरों की दिहाड़ी को 65 रुपए तक बढ़ाया है, जिससे प्रत्येक मजदूर को 1,950 रुपए प्रति माह का सीधा लाभ मिला है।
उन्होंने कहा कि वर्ष, 2017 में मजदूरों की दिहाड़ी 210 रुपए से बढ़कर 2020 में 275 रुपए हो गई है। सिंघा ने सरकार से मिनिमम वेज को प्राइज इंडेक्स से जोड़ने की मांग की, ताकि मजदूर वर्ग पर महँगाई की मार न पड़े। सीएम ने इस पर कहा कि महँगाई बढऩे पर सरकार ने मजदूरों की दिहाड़ी को अपेक्षाकृत अधिक ही बढ़ाया है।
विधायक रविंदर कुमार की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को पिछले साल प्राथमिकता सूची में 536.38 करोड़ रुपए लागत की 27 परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। केंद्र से अभी इसकी स्वीकृति मिलना बाकी है। उन्होंने कहा कि जयसिंहपुर के तहत डाढ-होल्टा-चढियार-हारसीपतन-संधोल सड़क अपग्रेडेशन के लिए 66.26 की डी.पी.आर. तैयार कर दी गई है। इसे केंद्रीय सड़क एवं संरचना निधि योजना के तहत भेजा जाना प्रस्तावित है।
सीएम जयराम ठाकुर ने विधायक विक्रम जरियाल की तरफ से पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से प्रस्ताव मिलने के बाद सरकार भटियात में सिविल कोर्ट खोलने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि अब तक उच्च न्यायालय की तरफ से इससे संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
विधायक राजेश ठाकुर की तरफ से पूछे प्रश्न के उत्तर में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में टी.सी.पी. के दायरे में शामिल किए गए गाँवों को प्लाङ्क्षनग एरिया से बाहर निकालने पर विचार किया जा रहा है। गगरेट से 18 गाँवों को प्लानिंग एरिया बाहर निकालने के 5 प्रस्ताव मिले है। इन प्रस्तावों पर मंत्रिमंडलीय अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडल को सौंपेगी, जिसके बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने विधायक पवन नैयर की अनुपस्थिति में विधायक होशयार सिंह की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया कि चंबा से टी.सी.पी. के दायरे में शामिल क्षेत्रों को बाहर करने संबंधी कोई प्रस्ताव मंत्रिमंडलीय उप समिति को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि समिति के समक्ष लिखित प्रस्ताव आने पर इस बारे में विचार किया जाएगा।
निर्दलीय विधायक होशयार सिंह हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के बढ़े हुए दामों पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर से असंतुष्ट नजर आए। उनका कहना था कि सीमेंट की डंप यार्ड से 3 बार लोडिंग-अनलोडिंग भी दाम बढऩे का एक कारण है। उनका यह भी कहना था कि सिविल सप्लाई की दुकानों में सरकारी सीमेंट के दाम 340 रुपए प्रति है, जबकि खुले बाजार में आम आदमी को मिलने वाला सीमेंट 420 रुपए में दिया जा रहा है। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर की गैर मौजूदगी में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि डंप यार्ड के कारण सीमेंट के दाम पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। यह एक तरह का स्टोर है, । उन्होंने कहा कि सिविल सप्लाई का दाम सरकार तय करती है, जबकि खुले बाजार में बिकने वाले सीमेंट के दाम डी कंट्रोल है।
विधायक नरेंद्र ठाकुर की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हमीरपुर नगर परिषद की तरफ से बनाए गए 58 में से 32 खोखों को हटा दिया गया है। डिमारकेशन के बाद यह पाया गया कि उक्त जमीन पर्यटन एवं लोक निर्माण विभाग की थी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 6 लोग हाईकोर्ट गए हैं, जबकि 20 ने एस.डी.एम. का दरवाज़ा खटखटाया है।
विधायक मुलखराज की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जानकारी दी कि बैजनाथ बस अड्डे के निर्माण के लिए 52 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। वहां पर पुराने बस अड्डे को तोड़ने का कार्य जारी है। ऐसे में सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बस अड्डे का निर्माण कार्य कर दिया जाएगा।