शिमला, 02 मार्च : हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2020-21 का 9125.12 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट मंगलवार को विधानसभा में पेश हुआ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें से 8448.17 करोड़ रुपए गैर योजना कार्यों के लिए और 280.84 करोड़ रुपए योजना लागत कार्यों के लिए रखे गए हैं।
इसके अलावा 396.11 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए किया गया है। गैर योजना कार्यों के लिए रखे गए पैसे में से 7999.57 करोड़ रुपए वेज एंड मीन्स एडवांस के लिए रखे गए हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष वेज एंड मीन्स के तहत प्रदेश को 880 करोड़ रुपए दिए हैं। केंद्र सरकार की सुविधा का लाभ उठाने के चलते प्रदेश पर कर्जों का बोझ नहीं बढ़ा। उन्होंने कहा कि कोविड काल में राजस्व प्राप्तियां प्रभावित हुईं। इसके बावजूद प्रदेश के हर वर्ग को सरकार ने राहत दी और अब हम आर्थिक मंदी की दौर से बाहर निकलने लगे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना स्कीमों के अंतर्गत 108 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग को भवनों के निर्माण के लिए रखे गए हैं जबकि 86.74 करोड़ रुपए उद्यान विभाग में चल रही विश्व बैंक की उद्यान विकास परियोजना पर खर्च होंगे। इसके अलावा लगभग 46 करोड़ रुपए भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन के लिए रखे गए हैं।
केंद्रीय योजनाओं के लिए रखी गई राशि में से लगभग 154 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर खर्च होंगे। अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने सदन में दो वित्त विधेयक भी पेश किया जिसे सदन ने मंजूरी दे दी।