मंडी, 11 दिसम्बर : अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि मंडी जिला में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना में 38 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनकी कुल लागत 7.33 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। इस पर 1.39 करोड़ रुपये अनुदान प्रदान किया जाएगा। जिन परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया उनमें मुख्यतः छोटे माल वाहक वाहन, होटल और शटरिंग इत्यादि से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के अनुुमोदन के लिए आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक के उपरांत यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक हैं जिसके लिए जिला को चालू वित्त वर्ष के लिए 7.50 करोड़ की अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ उठाने के लिए युवक व युवतियों को जागरूक करने में कोई कमी न रखें ताकि ये युवा सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकें।
बैंक अधिकारियों को मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के मामलों को प्राथमिकता पर निपटाने को कहा। अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि इस योजना के तहत कोई भी हिमाचली युवा व युवती जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो वह 60 लाख रुपए तक की कुल परियोजना लागत वाली इकाईयां स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्लांट व मशीनरी पर 40 लाख रुपये तक के निवेश पर 25 प्रतिशत व महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।
इसके अतिरिक्त योजना के तहत हिमाचली विधवा महिलाओं के लिए जिनकी आयु 45 वर्ष से कम हो के लिए 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इसके अलावा 5 प्रतिशत की दर से 3 वर्षों तक 40 लाख रुपये के ऋण पर ब्याज अनुदान भी उपरोक्त योजना में दिया जाएगा। यह योजना सभी उत्पादन इकाईयों व 82 सेवा इकाईयों के ऊपर लागू है। इस अवसर पर उद्योग विभाग के जिला महाप्रबंधक ओपी जरयाल, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।