हमीरपुर 26 जुलाई : जिला में विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और वोल्टेज से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के स्थायी समाधान के लिए हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड लिमिटेड के माध्यम से करोड़ों की धनराशि मंजूर की गई है। यह धनराशि नए सब स्टेशनों के निर्माण, ट्रांसफार्मरों के सुदृढ़ीकरण या नए ट्रांसफार्मर लगाने, नई लाईनों तथा विद्युत व्यवस्था से संबंधित अन्य कार्यों पर खर्च की जा रही है। इससे आने वाले समय में हमीरपुर जिले के किसी भी गांव में बिजली से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगी।
बिजली बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि जिला में लगभग साढ़े पच्चीस करोड़ रुपए की लागत से चार नए 33 केवी विद्युत सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमीरपुर के निकट खगल में 33 केवी विद्युत सब स्टेशन के निर्माण के लिए लगभग 8 करोड़ 11 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसी प्रकार पटलांदर के निकट अंसला में 7 करोड़ 55 लाख, लंबलू में करीब साढे पांच करोड़ और उखली में भी साढ़े पांच करोड़ रुपये की लागत से 33 केवी विद्युत सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि इन चारों सब स्टेशनों के निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए सभी औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जा रही हैं।
इनके अलावा बड़सर क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 27 करोड़ रुपये की लागत से कोटला सब स्टेशन तक 132 केवी लाईन का कार्य ट्रांसमिशन निगम के माध्यम से आरंभ किया जा रहा है। इस लाईन से भोरंज के कुछ इलाके भी लाभान्वित होंगे।
राजेश कुमार ने बताया कि हमीरपुर सर्कल में इस वर्ष लकड़ी के सभी खंभों को बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान लकड़ी के साढ़े तीन सौ से अधिक खंभों की जगह लोहे के खंभे लगाए जाएंगे। 19 नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए भी लगभग दो करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
इस प्रकार हमीरपुर सर्कल में विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में बड़ी तेजी से कार्य किया जा रहा है और इस पर करोड़ों की धनराशि खर्च की जा रही है।
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि हमीरपुर शहर में विद्युत व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए बिजली बोर्ड लिमिटेड ने लगभग 63 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार करके मंजूरी के लिए सरकार को भेजी है। इस योजना में हमीरपुर शहर की विद्युत व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने का प्रस्ताव है। इसमें अंडरग्राउंड केबल बिछाने, नए ट्रांसफार्मर लगाने और अन्य आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान रखा गया है।