रोनहाट : ट्रांसगिरी के लाधि महल क्षेत्र में कुदरत की मार के आगे जनता बेबस नजर आ रही है। क्षेत्र में हुई भारी बर्फबारी और बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लोगों की बेबसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 9 दिनों से उपतहसील मुख्यालय रोनहाट सहित क्षेत्र की आधा दर्जन पंचायते अँधेरे में डूबी हुई है। मजबूरन क्षेत्र के लोगों ने आज रोनहाट बाजार में प्रदेश सरकार की शव यात्रा निकालकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का पुतला जलाकर अपना रोष प्रकट किया।
गुस्साए लोगों का कहना है कि जब हिमबाधित क्षेत्रों में भी विद्युत व्यवस्था बहाल हो गई है। रोनहाट आदि मैदानी इलाकों में 9 दिनों से ब्लैकआउट क्यों है। विद्युत विभाग की हैल्पलाइन के साथ-साथ मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाइन पर भी ग्रामीणों के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है। बावजूद इसके बीते 216 घंटों से क्षेत्र की कई पंचायते अँधेरे में डूबी हुई है। स्थानीय लोगों दिनेश सिंगटा, अरुण राणा, राजेंद्र सिंगटा, बिट्टू राणा, अजय चौहान, राजेंद्र सिंगटा, धर्मपाल सिंगटा, कपिल चौहान, निट्टू भारद्वाज, दीपक कटारिया, हुकम चंद, गुरमीत राणा आदि ने बताया कि बिजली से चलने वाले सभी उपकरण मात्र शोपीस बने हुए है।
उप तहसील कार्यालय और राज्य सहकारी बैंक सहित तमाम सरकारी दफ्तरों में सभी कामकाज ठप पड़े हुए है। आपातकालीन स्थिति में कहीं कॉल करने के लिए भी लोगों के मोबाइल फोन में बैटरी नहीं बची है। चूंकि प्रदेश के विद्युत मंत्री का कार्यभार भी मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ही संभाल रहे है इसलिए विरोध स्वरूप उनका पुतला जलाकर और प्रदेश सरकार की शव यात्रा निकालकर सभी लोगों ने अपना रोष प्रकट किया है। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि स्विचयार्ड में तैनात विद्युत बोर्ड के कुछ कर्मचारी अक्सर जानबूझकर रोनहाट, कोटि-बौंच, लाणी, खलान्डो, बोराड़, जासवीं, कनाड़ी आदि इलाकों की बिजली गुल कर देते है जबकि पनोंग सहित अन्य क्षेत्रों में बिजली सुचारू रहती है।
मामले की शिकायत कई बार विभाग के उच्चाधिकारियों से भी की गई है, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने मांग की है कि रोनहाट तथा अन्य समीपवर्ती क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त किया जाये तथा पनोंग विद्युत उपमण्डल में बन रहे 33 केवी सबस्टेशन का कार्य जल्द पूरा करवाया जाए और अघोषित विद्युत कटो को बंद किया जाये। लोगों ने सरकार से आग्रह किया है कि रोनहाट उप तहसील मुख्यालय के लिए अलग विद्युत लाइन बनाई जाए ताकि सरकारी दफ्तरों का कार्य सुचारू रूप से चल सके और लोगों को सुविधाएं मिल पाए।