शिमला : प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को बार-बार टाला जा रहा है। सीएम के ताजा बयान के मुताबिक झारखंड के चुनाव के बाद विस्तार होगा। इससे पहले पच्छाद व धर्मशाला के उप चुनाव को ढाल बनाया गया था। फिर, कह दिया गया कि धर्मशाला के शीतकालीन सत्र के बाद मंत्रिमंडल के दो रिक्त पदों को भरा जाएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर रेस में शामिल नेताओं से जब सवाल पूछे जाते हैं तो उनका कहना होता है कि मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है।
सीएम अपने जवाब में कहते हैं कि पार्टी आलाकमान विचार-विमर्श कर रहा है। बेशक ही मंत्री बनने पर विधायकों को रुतबा हासिल होता है, लेकिन जो विभाग उन्हें आबंटित होते हैं, वहां कार्य भी तेजी से निपटते हैं। अगर दूरदर्शी विधायक को मंत्रिमंडल मिलता है तो जनहित में नए प्रयोग भी देखने को मिल जाते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी क्यों हो रही है, इसको लेकर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कमजोर नेतृत्व को अब इससे जोड़कर देखा जाने लगा है।
चंद माह पहले सीएम जब दिल्ली गए थे तब यह बात कही जा रही थी कि हाईकमान से हरी झंडी लेने के बाद रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। अटकलें यह भी हैं कि कहीं मुख्यमंत्री अपने पसंद के विधायकों को मंत्री बनाने के लिए हाईकमान को सहमत करवाने में नाकामयाब तो नहीं हो रहे। अब एक नया शगूफा भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्टस की मानें तो मंडी के विधायक अनिल शर्मा फिर मंत्री पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। इसको लेकर भी आशंका है कि कहीं सीएम खुद ही अनिल शर्मा को लेकर मीडिया के जरिए फीडबैक लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे। यही कारण हो कि विस्तार लटका हुआ है।
तपोवन के विधानसभा सत्र के दौरान पत्रकारों से बातचीत में तेजतर्रार नेता रमेश धवाला ने तो साफ ही कह दिया है कि वो मंत्री बनने को तैयार हैं। उधर कांगड़ा, चंबा व सिरमौर से भी मंत्री बनाए जाने को लेकर दबाव है। दबाव की वजह से ही कहीं जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल के विस्तार को तो नहीं लटका रहे। पार्टी इसी महीने सरकार के दो साल पूरे होने का जश्न मनाने जा रही है। देखना यह है कि इस जश्न से पहले विस्तार हो पाएगा या नहीं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पहले ही अफसरशाही पर ढीली पकड़ को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। अब आधा साल बीत जाने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार को नहीं कर पा रहे हैं।
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