संगड़ाह : अंतरराष्ट्रीय मेला रेणुकाजी में मुख्यमंत्री के प्रवास से इस बार फिर उपमंडल संगड़ाह की जनता को जुडिशियल कोर्ट की मांग पूरी होने की आस जगी है। वर्ष 2018 में इस मेले के उदघाटन समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा कुल्लू के बंजार व चंबा के तीसा के अलावा सिरमौर के शिलाई के लिए भी सिविल कोर्ट की घोषणाएं की गई थी। मगर रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के उपमंडल मुख्यालय को उस दौरान भी कोर्ट अथवा न्यायिक अदालत नहीं मिली। क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं द्वारा भी उस दौरान रेणुकाजी से बंजार व तीसा के लिए घोषणाएं किए जाने को मुद्दा बनाया था।
गत वर्ष मेले के दूसरे दिन 19 नवंबर को सीएम जयराम ठाकुर द्वारा 7.07 करोड़ की लागत के मिनी सचिवालय भवन का उदघाटन किए जाने के दौरान भी उक्त घोषणा नहीं हो सकी। 4 मई 2012 को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल एसडीएम कोर्ट का शुभारंभ किए जाने के बाद से लगातार क्षेत्रवासी प्रदेश सरकार से यहां न्यायिक अदालत खोलने की मांग कर रहे हैं। वर्ष 2012 व 2017 के विधानसभा चुनाव तथा गत लोकसभा चुनाव में भी यह मांग मुख्य मुद्दा थी। क्षेत्र के कांग्रेस व भाजपा नेताओं ने यहां जुडिशियल कोर्ट खोलने के आश्वासन भी दिए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को 15 हजार से ज्यादा मतों की बढ़त मिलने के चलते क्षेत्रवासी इस बार यहां कोर्ट खुलने की मांग को लेकर काफी आश्वस्त है।
गौरतलब है किए विकास खंड की 41 पंचायतों की करीब 80 हजार की आबादी को कोर्ट संबंधी कार्यों के लिए 60 से 100 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय नाहन जाना पड़ता है। ऐसे में गरीब आदमी के लिए न्याय हासिल करना आसान नहीं है। क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों, भाजपा नेताओं तथा विकास मंच पदाधिकारियों के अनुसार इस बार भी मुख्यमंत्री को न्यायिक अदालत तथा शुरूआती बजट के बावजूद लंबित बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए मांग पत्र सौंपा जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बस स्टैंड के लिए ट्रांसफर की जाने वाली जमीन संबंधी औपचारिकताएं पूरी न होने के चलते बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है।
बीडीओ कृष्ण दत्त के कार्यालय व मोबाइल पर सोमवार को संपर्क नहीं हो सका है। जबकि संबंधित यशपाल के अनुसार बस स्टैंड की जमीन संबंधी रिपोर्ट एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक को भेजी जा चुकी है। विकास मंच तथा क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि द्वारा जुडिशियल कोर्ट की मांग को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय को लिखे जाने के जवाब में 2 साल पूर्व हाईकोर्ट द्वारा जवाबी पत्र में इस बात की जानकारी दी जा चुकी है कि संगंड़ाह में सिविल कोर्ट की प्रपोजल हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी जा चुकी है।
बहरहाल रेणुकाजी मेले से 41 पंचायतों की जनता को एक बार फिर यहां कोर्ट खुलने की उम्मीद जगी है। मेले के समापन समारोह के दिन आगामी 12 नवम्बर को मुख्यमंत्री द्वारा 5 करोड़ के 33 केवी विद्युत सबस्टेशन के उदघाटन की भी चर्चाएं हैं। हांलांकि क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता बलवीर चौहान के अनुसार फिलहाल उक्त उदघाटन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।