शिमला : केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि आगामी वर्षों में देश की इकोनाॅमी को 5 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य है। इसे हासिल करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है। पिछले पांच साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में इकाॅनोमी 2.8 ट्रिलियन तक पहुंची थी। अब इसमें दो ट्रिलियन की ओर बढ़ोतरी की जाएगी।
अनुराग ठाकुर सोमवार को शिमला में मोदी सरकार के कार्यकाल के 100 दिनों की उपलब्धियों को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की पहल अच्छा कदम है। हिमाचल में निवेशक तभी आना पसंद करेंगे, जब उन्हें उद्योग से संबंधित सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध करवाई जाएं। अनुराग ने कहा कि पर्यटन, हाॅर्टिकल्चर और हाईड्रोपावर के क्षेत्र में हिमाचल में अपार संभावनाए हैं।
सरकार को इस ओर गंभीरता से काम करना चाहिए। उन्होंने जयराम सरकार को सुझाव दिया कि राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों की तर्ज पर यहां भी धार्मिक सर्कट विकसित किया जाए। इससे धार्मिक पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक सर्किट से प्रदेश की आय बढ़ेगी। लिहाजा राज्य सरकार चिंतपूर्णी, बाबा बालकनाथ, चामुंडा, नैनादेवी सर्कट तैयार करने पर विचार करे। उन्होंने कहा कि साल 1998 में बनी धूमल सरकार-1 के कार्यकाल में हाईड्रोपावर को लेकर काफी काम किया गया। तब प्रदेश में 10 हजार मेगावाट के हाईड्रोप्रोजैक्ट शुरू हुए थे।
धारा-118 को लेकर पूछे सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। निवेश आकर्षित करने के लिए इस धारा में यहां की सरकारें निवेशकों को समय-समय पर छूट देती रहीं है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हिमाचल की रेल परियोजनाओं का जिक्र करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऊना-दौलतपुर रेल मार्ग का कार्य डेढ साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गत पांच सालों नंगल-ऊना-तलवाड़ा रेल लाई के काम में तेजी लाई है। भानुपल्ली-बिलासपुर रेल लाइन का काम शुरू कर दिया गया है।
ऊना-हमीरपुर रेल लाइन के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। साथ ही केंद्र ने फंडिंग पैट्रन को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा है। प्रदेश सरकार का जवाब आते ही इसपर अगला निर्णय लिया जाएगा। वहीं चण्डीगढ़-बद्दी रेल लाइन को बजट का प्रावधान किया गया है। लेकिन भूमि अधिग्रहण में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि देश में आगामी कुछ महीनों में एक सौ लाख करोड़ के विकासात्मक प्रोजेक्टों पर काम शुरू होगा। इसके लिए पीएम मोदी ने अंर्तमंत्रालय समूह का गठन किया है। कारपोरेट कानून में बदलाव के बाद अब एक दिन में कंपनियों की रजिस्ट्रेशन हो रही है।
अनुराग ठाकुर ने माना कि देश में इस समय आर्थिक मंदी की परस्थितियां हैं। लेकिन मंदी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठा रही है तथा देश जल्द ही आर्थिक मंदी से बाहर निकलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर को मंदी से निकालने के लिए भारत -फोर वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है। लोगों को केंद्र की योजना के दिए गए एलईडी बल्ब से ऊर्जा क्षेत्र में 18 हजार करोड़ की बचत हुई है।
जल जीवन मिशन को सरकार ने लागू किया है। उन्होंने कहा कि बैंकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए उनका विलय किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने करों का भी सरलीकरण किया है। इस कड़ी में अब फेसलेस असेसमेंट अर्थात व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना स्क्रूटनी शुरू की जा रही है। यह दशहरे से देशभर में लागू हो जाएगी।