बिलासपुर (एमबीएम न्यूज) : मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाखड़ा बांध के वास्तविक विस्थापितों का पुनर्वास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वास्तविक विस्थापितों को संक्षिप्त बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि अथवा प्लॉट उपलब्ध करवाए गए हैं, जिन्हें नियमित भी किया गया है। मुख्यमंत्री आज बिलासपुर जिले के सिहड़ा में जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार भू-अतिक्रमण की अनुमति नहीं देगी। ऐसे विस्थापितों की भूमि को भी नियमित नहीं किया जाएगा, जिन्होंने अवैध रूप से चार से पांच बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने कहा कि विस्थापितों को निर्धारित नीति के अनुरूप 150 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाखड़ा बांध निर्माण के उपरान्त कुछ गैर विस्थापित लोग भी खुद को विस्थापित बताते हुए बिलासपुर में बस गए और अब अतिक्रमणों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। यह नियमों के विरूद्ध है और प्रदेश सरकार इस पर कानून के अनुरूप निर्णय लेगी तथा निर्धारित मानकों से अधिक भू-अतिक्रमण वाले मामलों को नियमित नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास का मामला दोबारा भारत सरकार के साथ उठाया गया है और यदि आवश्यकता हुई तो पौंग बांध विस्थापितों को भी संक्षिप्त बंदोबस्त के अन्तर्गत बसाया जाएगा।
इस मौके पर, मुख्यमंत्री ने परनाली पाठशाला को उच्च पाठशाला स्तरोन्नत करने और चनालग में महिला मण्डल भवन के निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये देने की घोषणा की।
बिलासपुर सदर के विधायक बम्बर ठाकुर ने कहा कि बहुप्रतिक्षित सिहड़ा जलापूर्ति योजना विधायक प्राथमिकता में डाली गई थी। उन्होंने इस योजना के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले राजकीय उच्च पाठशाला, सिहड़ा के बच्चों को 15000 रुपये देने की घोषणा की।