शिमला (एमबीएम न्यूज़) : एनजीटी द्वारा राजधानी शिमला में कोर और ग्रीन एरिया में निर्माण पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ स्थानीय लोगों खासकर भवन मालिकों में हड़कम्प मच गया है। प्रभावित लोगों खासकर वामपंथी संगठनों ने झंडा बुलंद करना आरंभ कर दिया है।
माकपा से जुड़ी शिमला नागरिक सभा ने इस फैसले की जोरदार खिलाफत की है और इसे शिमला को विकास के मामले में पीछे धकेलने वाला करार दिया है। सभा ने राज्य सरकार से एनजीटी के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने तथा केंद्र सरकार से प्रभावी ढंग से उठाने का आग्रह किया है।
नागरिक सभा के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने आज यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि एनजीटी के आदेश व्यवहारिक नहीं हैं। इससे यहां के कोर एरिया में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लग जाएगा, जिससे स्मार्ट सिटी की पूरी परियोजना खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत राजधानी के कोर एरिया के कायाकल्प पर 1500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। कोर एरिया शिमला शहर की लाइफ लाइन है और हज़ारों लोगों इसी क्षेत्र से रोजगार कर जीवन यापन करते हैं। एनजीटी के ताज़ा आदेशों से अब इस कोर एरिया में कोई निर्माण नहीं हो सकता।
मेहरा ने आगे कहा कि एनजीटी का ढाई मंजिल तक भवननिर्माण के फैसले से गरीब व् मध्यम तबका सबसे अधिक प्रभावित है, क्योंकि इससे अधिक मंजिले पाए जाने पर मकान अवैध माना जाएगा और इसे बैध बनाने के लिये भवन मालिकों को लाखों के हिसाब से पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। ये पेनल्टी मकान बनाने पर लगने वाली लागत से भी अधिक बनेगी और इसे भरना आसान नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि शिमला शहर की जमीनी हकीकत का अध्ययन किया बिना एनजीटी ने ये फरमान दिए हैं। इन फरमानों से शिमला ना केवल विकास की दौड़ में पिछड़ जाएगा, बल्कि सदियों पुराने जंगलात जैसे हालात यहां बन जाएंगे।
उन्होंने कहा कि नागरिक सभा पर्यावरण को नुक्सान पहुंचाने के कतई विरोध में नहीं है। मगर विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है और मोजूदा वक्त में पर्यावरण व् विकास का साथ-साथ चलना बेहद जरूरी है।
मेहरा ने कहा कि राज्य सरकार को एनजीटी के इन आदेशों को कोर्ट में चुनौती देनी चाहिये। साथ ही इस मुद्दे को केंद्र सरकार से भी उठाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि इस मसले पर नागरिक सभा 2 दिसम्बर को कालीबाड़ी हाल में एक अधिवेशन करेगी। इसमे आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। नगर निगम के मेयर से लेकर राजनेताओं, एनजीओ व् भवन मालिकों को इस अधिवेशन में आमंत्रित किया गया है।