शिमला (एमबीएम न्यूज़) : चुनावी साल में विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इस कड़ी में खाद्य आपूर्ति निगम कर्मियों ने राज्य सरकार से पेंशन सुविधा शुरू करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंद्र सारटा ने यहां आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि वर्ष 2007 में राज्य मंत्रिमण्डल ने निगम कर्मियों को पेंशन सुविधा देने की हरी झण्डी दी थी, लेकिन अब तक इसे अमलीजामा नहीं दिया गया है। इस वजह से निगम कर्मियों को सेवानिवृति के उपरांत आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी 30 से 40 वर्ष तक सरकार के इमानदारी से कार्य करता है और सेवानिवृति के पश्चात वह पेंशन पर ही निर्भर हो जाता है, क्योंकि वह कुछ अन्य कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम नहीं रहता।
सारटा ने कहा कि राज्य में एकमात्र खाद्य आपूर्ति निगम ही जबरदस्त मुनाफे में चल रहा है। इसका करीब 2500 करोड़ का कारोबार है। मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि मुनाफे में चलने वाले निगमों में पेंशन दी जा सकती है, लिहाजा सरकार को निगम कर्मियों को पेंशन सुविधा देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ही वर्ष 1981 में इस निगम का गठन किया था। उन्होंने ग्रेेड पे की विसंगतियों को दूर करने और सेवानिवृत कर्मचारियों को मेडिकल रिवर्समेंट की सुविधा देने की भी सरकार से गुहार लगाई। कहा कि संबंधित चिकित्सक द्वारा लाईफ थरैटनिंग डिजीज का सेर्टीफिकेट दिए जाने की सूरत में ही सेवानिवृति कर्मचारियों को मेडिकल रिवर्समेंट मिलने की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अधिकतर केसों में डॉक्टर यह सेर्टिफिकेट देने से हिचकिचाते हैं, जिससे निगम के सेवानिवृत कर्मियों के मेडिकल बिल क्लीयर नहीं हो पाते।
उन्होंने निगम कर्मियों को 4 फीसदी डीए तथा प्रत्येक कर्मचारी को 7100 रूपये बोनस जारी करने पर परिवहन मंत्री जीएस बाली का आभार जताया और कहा कि कांग्रेस सरकार ने उनकी अधिकांश मांगों को पूरी किया है और आगामी विधानसभा चुनाव में निगम कर्मी कांग्रेस का साथ देंगे।
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