नाहन (एमबीएम न्यूज़ ) : सिरमौर जिला में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के दृष्टिगत उद्योग विभाग द्वारा पांवटा साहिब के समीप अम्बोया में 14 सौ बीघा भूमि का चयन कर लिया गया है ताकि जिला में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित होने से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके।
उपायुक्त सिरमौर बलबीर बडालिया ने प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योग और श्रम एवं रोजगार विभाग की उपलब्धियों बारे एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि जिला में वर्तमान में 16 सौ छोटे, मध्यम व बड़े स्तर की औद्योगिक ईकाईयां कार्यरत है जिसमें चार हजार करोड़ का निवेश और 26 हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त है। उन्होने जानकारी दी कि जिला में कार्यरत औद्योगिक ईकाईयों के माध्यम से सरकार को विभिन्न प्रकार के करों के माध्यम से 200 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त हो रही है। उन्होने बताया कि जिला में स्थापित इकाईयों में 70 हजार करोड़ से अधिक का वार्षिक टर्नओवर है।
उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के सृजन पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होने जानकारी दी कि कालाअंब क्षेत्र में विद्युत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 11 करोड़ 34 लाख की राशि व्यय की जा रही है इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब व पांवटा साहिब में सड़कों व पेयजल आपूर्ति के रखरखाव पर पौने चार करोड़ की राशि व्यय की जा रही है। उन्होने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में अग्निशमन केंद्र खोल दिया गया है जिसके लिए सरकार द्वारा 40 लाख की राशि फायर टैंडर को खरीदने के लिए दी गई है।
उन्होने जानकारी दी कि सरकार द्वारा पहली जनवरी 2015 से उद्योगों के पंजीकरण की ऑन लाईन सुविधा प्रदान कर दी गई है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा नए उद्योग स्थापित करने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली आरंभ कर की गई है जिसमें निवेशक को 90 दिन के भीतर स्वीकृती प्रदान की जाती है। उन्होने बताया कि पिछड़ें विकास खण्डों में उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशक को सात वर्ष के लिए कुल एफसीआई पर 60 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसके अतिरिक्त नए उद्योग स्थापित करने पर स्टैंप डियूटी पर 50 प्रतिशत छूट और प्लांट व मशीनरी पर 15 प्रतिशत पूंजी अनुदान की राशि मार्च 2017 तक सरकार द्वारा जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
उपायुक्त ने श्रम एवं रोजगार विभाग की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि गत दो वर्षों के दौरान श्रम से जुड़े कुल प्राप्त 228 मामलों में से 192 मामलों का निपटारा आपसी समझौता के माध्यम से किया गया जबकि 42 मामले अदालत में विचाराधीन है। उन्होेने बताया कि इस अवधी के दौरान श्रम विभाग द्वारा लगभग पांच हजार निरीक्षण किए गए और लगभग चार लाख की राशि जुर्माने के रूप में सरकारी कोष में जमा की गई। उन्होने इस अवसर पर असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकोें को श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से दी जा रही विभिन्न सुविधाओं का विस्तार से उल्लेख किया।
अतिरिक्त उपायुक्त मनमोहन शर्मा, महा प्रबन्धक उद्योग ज्ञान चौहान, श्रम अधिकारी राजेन्द्र चौहान ने इस प्रेस वार्ता में भाग लिया।