नाहन (एमबीएम न्यूज): जनपद में प्रशासनिक स्तर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आदेशों की तामील नहीं हो पा रही है। लिहाजा सडक़, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य व पानी से जुड़ी योजनाएं धरी की धरी पड़ी हुई हैं। केवल उन्हीं योजनाओं पर गौर किया जाए, जिनको लेकर सीएम ने घोषणा की है तो दूध का दूध, पानी का पानी धरातल पर खुद ही हो रहा है।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 18 माह पूर्व 3 अप्रैल 2015 को सिरमौर प्रवास के दौरान नाहन विधानसभा क्षेत्र के विकास योजनओं की घोषणाएं व शिलान्यास किए थे।
18 माह बीत जाने के बाद मुख्यमंत्री के शिलान्यासों पर अब तक कई कार्य शुरू नहीं हुए हैं। कई जगह मुख्यमंत्री के नाम की पट्टिका भी नहीं मिल रही है। 3 अप्रैल 2015 में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उद्योग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने शिलान्यास किए थे। इस दौरान सीएम ने 29 करोड़ के शिलान्यास व उदघाटन किए थे। इनमें से 17 करोड़ रूपए के करीब की शिलान्यास किए गए थे।
शिलान्यास के समय सीएम ने कहा था, कि इन शिलान्यास पर जल्द ही कार्य आरंभ कर दिया जाएगा, मगर 18 माह बीत जाने के बाद भी कोई आरंभ नहीं किया गया। सिरमौर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने 17 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाली योजनाओं के शिलान्यास किए थे।
इस दौरान सीएम ने संस्कृत कॉलेज नाहन में 3 करोड़ 44 लाख रुपए से निर्मित होने वाले अतिरिक्त भवन, 2 करोड की लागत से निर्मित किए जा रहे नए टेबल टेनिस एवं स्कवॉश कांप्लेक्स, 26 लाख 29 हजार रुपए लागत से बनने वाले 10 मीटर इंडोर शूटिंग रेंज, 1 करोड 21 लाख की लागत से निर्मित होने वाले खंड विकास अधिकारी कार्यालय, कोर्ट रोड़ पर सिरमौर प्रेस क्लब भवन का निर्माण, कालाअंब में 4 करोड़ 66 लाख की लागत से निर्मित होने वाले पुलिस थाना का भवन, त्रिलोकपुर में 2 करोड 4 लाख की लागत से निर्मित होने वाले बाईपास सडक़, 1 करोड़ 98 लाख रूपए से निर्मित होने वाली केनॉपी व 53 लाख 60 हजार की लागत से निर्मित क्लॉक रूम के अलावा 41 लाख 32 हजार रूपए से निर्मित होने वाली अतिरिक्त पेयजल योजना त्रिलोकपुर की आधारशिला रखी थी। इन पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुए हैं।
कांग्रेस सरकार केवल शिलान्यास तक सीमित है। सीएम व उनके मंत्री झूठी घोषणाएं कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने में लगे हुए है। पुराने शिलान्यास को तोडक़र नए शिलान्यास लगाने कांग्रेस की आदत बन गई है। पुरानी घोषणाओं पर कोई अमल नहीं हो रहा है। प्रदेश के 12 लाख बेरोजगारों को रोजगार भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार बिना बजट के शिलान्यास तो कर देती है। मगर अधिकारियों द्वारा उन योजनाओं पर कार्य नहीं किया जाता है। प्रदेश की जनता को शिलान्यास के नाम पर गुमराह किया जाता है। -डॉ. राजीव बिंदल, विधायक नाहन