मंडी (वी.कुमार) : भवन नियमितीकरण संघर्ष समिति मंडी ने प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से संशोधित टीसीपी नियमितीकरण की दरें घटाने की मांग की है। समिति की बैठक की अध्यक्षता समिति के संयोजक उत्तम चंद सैनी ने की। इस मौके पर समिति ने राज्यपाल के पास अनुमति के लिए लंबित प्रदेश सरकार के संशोधित टीसीपी बिल के बारे में चर्चा की।
समिति ने बैठक में प्रस्ताव पारित किया है कि प्रस्तावित टीसीपी बिल में नियमितीकरण की दरें बहुत ज्यादा निर्धारित की गई है। समिति की मांग है कि नक्शों में बदलाव के साथ बनाए गए चार बिस्वा तक के छोटे घरों व व्यवसायिक संस्थानों की दरें नगर परिषद क्षेत्र में 100 रूपये और नप क्षेत्र से बाहर 50 रूपये प्रति वर्ग मीटर तय की जाए। जबकि बिना योजना अनुमति के बनाए गए भवनों में यह दरें क्रमश: 200 रूपये और 100 रूपये की जाए।
समिति का कहना है कि प्रस्तावित बिल में दरें सामान्य शुल्क की दरों से 6000 से 12000 प्रतिशत अधिक तक निर्धारित की गई हैं। इन दरों को अदा करना गरीब तथा मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए संभव नहीं है। सरकार की ओर से प्रस्तावित पालिसी का लाभ सिर्फ बडे बिल्डर और निर्माता ही ले सकेंगे। समिति ने प्रदेश सरकार की संशोधित टीसीपी एक्ट लाने की पहलकदमी का स्वागत किया है। समिति ने राज्यपाल ने मांग की है कि टीसीपी बिल को पुर्नविचार के लिए फिर से सरकार के पास भेजा जाए और मौजूदा दरों को निरस्त करके नियमितीकरण की आंशिक दरें वसूल की जाए ताकि आम जनता इस एकमुश्त पालिसी का फायदा उठा सके।