शिमला, 16 फरवरी : हिमाचल प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के 20 हजार पदों को भरा जाएगा। इसके लिए राज्य लोकसेवा आयोग (HPPSC) जल्द विज्ञापन निकालेगा। विधानसभा सत्र समाप्त होते ही चयन आयोग में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग (SSC) अभी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हुआ है। जब यह फंक्शनल हो जाएगा तो भर्ती प्रक्रिया इस आयोग के सुपुर्द कर दी जाएगी।
सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए 4 अप्रैल 2023 को सेवानिवृत आईएएस (IAS) अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी पर विभिन्न मदों में 14 लाख 42 हजार रुपए की धनराशि व्यय की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को धोखे से बचाने के लिए आयोग को भंग कर सेवानिवृत्त अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी को तीन माह में अपनी रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन जब कमेटी की बैठकें हुई तो नए सिरे से आरएंडपी रूल्स (R&P Rules) फाइनल करने से लेकर कई अन्य औपचारिकता पूरी करने में समय लगा।
सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, भरमौर के विधायक जनक राज और नाचन के विधायक विनोद कुमार के संयुक्त सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि वर्ष 2023-24 में विद्युत विभाग में 27 हजार 568 इस्पात खंबे, 85 हजार 505 ऊर्जा मीटर, 2 हजार 343 किलोमीटर सर्विस तार, 915 ट्रांसफार्मर और 3 हजार 101 किलोमीटर कंडक्टर की खरीद की गई। उन्होंने कहा कि राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में उपकरणों की खरीद के लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन है और इस महीने के अंत तक इसे पूरा कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत बोर्ड में स्टाफ की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। इससे पहले राजेंद्र राणा और जनक राज ने विद्युत बोर्ड में बिजली उपकरणों की कमी का मसला उठाते हुए कहा कि इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बोर्ड में स्टाफ की कमी को दूर करने की भी गुहार लगाई। विधायक विनोद कुमार ने नाचन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों में बिजली के मुफ्त कनेक्शन देने का आग्रह किया।
पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी के सवाल पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 10 हजार 23 आवास मंजूर किए हैं। जबकि 13 हजार आवासों के आवेदन प्राप्त हुए थे। विधायक पूर्ण चंद ठाकुर ने शिलान्यास पट्टिकाओं को तोड़ने व हटाने को लेकर सरकार से सवाल किया।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के विधायकों के अनदेखी कर रही है। स्कूल या खेल प्रतियोगिता में विपक्ष के विधायक को बुलाने पर सरकारी कर्मचारियों का तबादले किए जा रहे हैं और शिलान्यास व उदघाटन पट्टिकाओं को हटाया जा रहा है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी के नाम की पट्टिका न तोड़ेगी और न ही हटाएगी। उन्होंने कहा कि इसे लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के नाम की पट्टिका लगाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हालांकि अधिकारियों के नाम की पट्टिका पर नियमों का अध्ययन किया जाएगा। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि बारिश कम होने से गेहूं की लगभग 15 फीसदी कम पैदावार हुई है।
झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने कहा कि बिलासपुर जिला के 170 स्वास्थ्य संस्थानों में 1 हजार 126 कर्मचारी सेवारत हैं। इन संस्थानों में रिक्त पदों को आगामी दो से तीन महीनों में भर दिया जाएगा।