शिमला,16 फरवरी : हिमाचल सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10307.59 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की यह पहली और अंतिम किस्त है। पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुपूरक बजट सदन में पेश किया था।
मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट में से 7267.41 करोड़ रुपए राज्य स्कीमों के लिए और 3040.18 करोड़ रुपए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए रखे गए हैं। राज्य स्कीमों के अन्तर्गत मुख्यतः 3367 करोड़ 76 लाख रुपए वेज एंड मींस और ओवरड्राफ्ट के लिए, 696 करोड़ 44 लाख रुपए जलापूर्ति एवं मल निकासी योजनाओं के लिए, 598 करोड़ 71 लाख रुपए पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभ के लिए, 442 करोड़ 09 लाख रुपए हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायता, 372 करोड़ 66 लाख विद्युत उपदान और एचपीपीसीएल (HPPCL) को ऋण, 279 करोड़ 32 लाख रुपए अस्पतालों के निर्माण, हिमकेयर योजना और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, 215 करोड़ 02 लाख सड़कों और पुलों के लिए, 110 करोड़ 76 लाख रुपए बहुद्देशीय भवनों, मिनी सचिवालयों द्वारका नई दिल्ली में राज्य अतिथि गृह के निर्माण और कार्यालय भवनों के रखरखाव के लिए, 110 करोड़ 67 लाख रुपए, रेल परियोजनाओं के लिए, 102 करोड़ 47 लाख 15वें वित्त आयोग और अम्रुत के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान राशि पारित की गई है।
वहीं, ढली सुरंग और खलीनी फ्लाईओवर के निर्माण के लिए, 96 करोड़ 25 लाख ब्याज अदायगियों को, 87 करोड़ 26 लाख पॉलिटेक्निक कॉलेजों, आईटीआई, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं और महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण और वेतन अदायगी को, 80 करोड़ 85 लाख रुपए आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और सलापड़ में एनडीआरएफ (NDRF) भवन के पुनर्निर्माण को, 71 करोड़ 18 लाख एचपी-शिवा प्रोजेक्ट (HP-Shiva Project) और कीटनाशकों की खरीद को, 63 करोड़ 87 लाख रुपए मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए, महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान, 61 करोड़ 79 लाख पुलिस बल के आधुनिकीकरण, पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने और मजदूरी के लिए, 57 करोड़ 45 लाख वन विभाग को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और जायका प्रोजेक्ट के लिए, 55 करोड़ 95 लाख रुपए प्राकृतिक आपदा राहत को, 47 करोड़ 43 लाख रुपए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को अनुदान और राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को लागू करने और 38 करोड़ 45 लाख पूर्व चुनावों के लंबित दायित्व व आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए प्रावधित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत अधिकतम राशि चालू तथा नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केन्द्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई के लिए प्रस्तावित है।