सतीश शर्मा / नाहन- उपायुक्त विकास लाबरू ने कहा कि ज़िला की 228 पंचायतों में से 139 पंचायतों में लोकमित्र केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। सामुदायिक सेवा केन्द्र के उद्देश्य से सरकारी सेवाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र की सेवाएं भी पंचायत स्तर पर आम नागरिक को उपलब्ध करवाने के लिए इनकी स्थापना की गई है। उपायुक्त ने बताया कि लोकमित्र केन्द्रों के स्थापित होने से आम नागरिक की दिनचर्या सरल हुई है। उन्होंने बताया कि लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से बिजली, पानी के बिलों का एकत्रिकरण, नकल जमाबन्दी के कागज प्राप्त करना, आम जन शिकायत को ई-समाधान के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाती है। उन्होंने बताया कि इनके साथ-साथ एचआरटीसी की टिकटें जारी करना तथा वोटर लिस्ट में पंजीकरण भी लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से भी किया जा सकता है। विकास लाबरू ने बताया कि गत वित्त वर्ष के अन्त तक ज़िला में लोकमित्र केन्द्रों द्वारा बिजली के बिलों के 73,87,996 तथा पानी के बिलों के 44,998 रूपये एकत्रित किए जा चुके हैं। उन्होंने जानकारी दी कि लोकमित्र केन्द्रों के द्वारा 2,894 नकल जमा बंदियां भी जारी की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि यह लोकमित्र केन्द्र आम जनता तथा सरकार के बीच समन्वय का काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा शीघ्र ही 14 अन्य आम जनता से जुड़ी सुविधाएं भी लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से आरम्भ की जायेगी। उन्होंने कहा कि इनमें बीएसएनएल के बिलों का भुगतान, रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण, राजस्व विभाग के विभिन्न प्रमाण पत्रों की कापियां, लर्निंग लाईसेंस, एचआरटीसी के पास, शजरा नस्ब की कापी के साथ-साथ आबकारी एवं कराधान विभाग के रिटर्नस, राज्य सर्विसिज डिलीवरी गेटवे जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं। उपायुक्त ने बताया कि सरकार लोकमित्र केन्द्रों की चहुंमुखी उपयोगिता को देखते हुए सभी लोकमित्र केन्द्रों में बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा तथा निःशुल्क वी0 सैट भी उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि लोकमित्र केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार सरकारी विभागों के चक्कर न काटकर पंचायत स्तर पर सुविधाएं प्राप्त करना है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि उपरोक्त सेवाओं को प्राप्त करने के लिए लोकमित्र केन्द्रों का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। उन्होंने आम जनता से यह भी अपील की कि यदि किसी ग्राम पंचायत में स्थित लोकमित्र केन्द्र सरकारी सेवाएं प्रदान नहीं कर रहा है तो उसकी सूचना तुरन्त ज़िला प्रशासन को दें ताकि कमी को सुधारा जा सके।