मंडी (वी. कुमार): प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं पर 404 करोड़ 47 लाख रूपए की राशि व्यय की जा रही है । यह जानकारी स्वास्थ्य, राजस्व एवं विधि मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मंडी के विपाशा सदन में महिला एवं बाल विकास निदेशालय द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक दिवसीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्व है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत राज एवं नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे की विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण नीति के प्रभावी कार्यन्वयन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय महिला परिषद का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बेटी के जन्म के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले दम्पति को 35 हजार रूपये वितिय सहायता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि कामकाजी महिलाओं के लिए प्रदेश में 14 छात्रावास निर्मित किए गए हैं ताकि महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए स्नातकोतर स्तर तक निरूशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है, जिससे राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्वि हुई है। उन्होंने कहा कि एक बेटी के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाने पर बेटी के लिए मेडिकल कालेज में आरक्षण का प्रावधान करने का भी निर्णय लिया गया है।