नाहन (एमबीएम न्यूज): सर्किट हाउस में सांसद विरेंद्र कश्यप ने पत्रकारवार्ता के दौरान मोदी सरकार की नीतियों को प्रदेश के हित में बताते हुए किसानों को दी जा रही सुविधाओं व योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बिलासपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भौगोलिक स्थिति के अनुसार अफीम की खेती के परमिट पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सांसद ने बताया कि यह सही है कि दोनों जिलों के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में अफीम की खेती को मंजूरी मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र ऐसे हैं, जहां सिंचाई की व्यवस्था बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। जबकि भौगोलिक स्थिति के अनुसार यह क्षेत्र अफीम की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। उन्होंने आश्वासन दिलाया गया कि प्रदेश के सभी सांसदों के साथ चर्चा कर इस मुद्दे को पुन: संसद में उठाया जाएगा।
चूंकि अफीम की खेती पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अफीम की खेती के लिए मंजूरी दिलाने के लिए 2008 से आज तक बराबर यह मुद्दा संसद में उठाया गया है। जबकि देश के दो राज्य मध्य प्रदेश व राजस्थान में अफीम की खेती के लिए परमिट जारी किए जाता है। उन्होंने माना कि करीब 80 फीसदी ऐसी दवाएं हैं, जिनमें अफीम का उपयोग होता है। यह अफीम दूसरे देशों से मंगवाकर दवाओं में इसकी पूर्ति की जाती है।
रेल के मुद्दे पर चुनाव जीते विरेंद्र कश्यप ने बताया कि सिरमौर को रेल सुविधा से जुडऩे में अभी और समय लगेगा। सिरमौर को रेल सुविधा से जोडऩे के लिए सर्वे तो हो चुका है। मगर अभी केंद्र सरकार पुरानी योजनाओं को पूरा करने में लगी हुई है। गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलने का मामला भी राज्य सरकार के पाले में है। विरेंद्र कश्यप ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान जनता से जो वायदे किए थे। वह सभी मामले संसद में प्रमुखता से उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री से सिरमौर में रेल सुविधा देने के लिए बात की गई थी। इस पर रेल मंत्री ने कहा है कि पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं को पूरा करने के बाद ही जिले के लिए रेल योजना स्वीकृत की पाएगी।
वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने का मामला प्रमुखता से उठाया गया था। प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि मोदी सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान आम आदमी व किसानों के लिए योजनाएं शुरु की हैं। इसका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरु की गई है। इसके अलावा फसल बीमा योजना भी शुरु की गई है। पांच वर्ष के दौरान किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी शुरु की गई है। इस योजना में बदलाव किया गया है। ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
कृषि भूमि के लिए स्वाइल हैल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। जमीन का प्रशिक्षण कर किसानों को खेती के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि डीसी सिरमौर के साथ बैठक कर सांसद निधी के तहत स्वीकृत योजनाओं को दो वर्ष के भीतर पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सांसद निधि के तहत संगडाह विकासखंड के लिए 68, पांवटा विकासखंड के लिए 165, नाहन के लिए 139, राजगढ़ के लिए 35, पच्छाद विकासखंड के लिए 46 व शिलाई विकासखंड के लिए 47 योजनाएं स्वीकृत की गई है। इस मैके पर विधायक सुरेश कश्यप, विधायक बलदेव तोमर, विधायक डॉ. राजीव बिंदल, भाजपा जिलाध्यक्ष सुखराम चौधरी व मीडिया प्रभारी राकेश गर्ग मौजूद थे।
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