नाहन – उपायुक्त सिरमौर विकास लाबरू ने डीबीटीएल योजना के लाभ हेतू अपना लिंकेज फार्म सम्बन्धित बैंक अधिकारी को सौंपकर इस अभियान का जिला में शुभारंभ किया। इस अवसर पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने बताया कि सिरमौर जिला में पहली सितम्बर, 2013 से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना आरंभ हो जाएगी जिसके लिए प्रत्येक उपभोक्ता को लिंकेज फार्म संबन्धित गैस एेजेन्सी एवं बैंक शाखा में पहली सितंबर से पूर्व अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के आरंभ होने से रसोई गैस पर मिलने वाली सबसीडी उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे ट्रांस्फार हो जाएगी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताआें की सुविधा के लिए जिला की सभी गैस एेजेन्सियों, प्रत्येक बैंक शाखा, नगर पालिका व नगर पंचायत कार्यालयों,खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय में लिंकेज फार्म उपलब्ध करवा दिए गए हैं और लिंकेज फार्म भरने के लिए उपभोक्ताआें को विभिन्न माध्यम से जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता पहली सितंबर से पहले अपना फार्म भर सकें। उपायुक्त ने बताया कि डीबीटीएल योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है तथा जिन उपभोक्ताआें द्वारा अभी तक अपने आधार कार्ड नहीं बनवाए गए हैं उनके लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबन्ध किए गए हैं और उपभोक्ता आधार कार्ड बनाने के लिए अपने निकटतम आधार केन्द्र पर जाकर अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवाएं। लाबरू ने बताया कि जिला में एलपीजी उपभोक्ताआें की संख्या 72 हजार है जिसमें सर्वाधिक उपभोक्ता पांवटा साहिब,नाहन, राजगढ़ और ददाहू में पंजीकृत हैं।उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभागए नागरिक आपूर्ति निगमए अग्रणी यूको बैंक अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि लिंकेज फार्म जिला के स्थानीय निकायों के प्रत्येक वार्ड तथा ग्राम पंचायत मुख्यालयए जिला में कार्यरत समस्त 105 बैंक शाखाआेंए उचित मूल्य की दुकानों में दो दिन के भीतर पहुंचाना सुनिश्चित करें ताकि सभी उपभोक्ता अपना लिंकेज फार्म समय पर भर सकें। उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार जिन उपभोक्ताआें द्वारा लिंकेज फार्म की औपचारिकताएं पहली सितंबर, 2013 तक पूरा नहीं कर पाएंगे उन्हें 30 नवंबर, 2013 तक आज की स्थिति के अनुसार सब्सिडी युक्त एलपीजी सिलेण्डरर्स मिलते रहेंगे परन्तु 30 नवंबरए 2013 के बाद सभी उपभोक्ताआें को एलपीजी सिलेण्डर के लिए बाजार कीमत का भुगतान करना होगा तथा लिंकेज फार्म की औपचारिकताएं पूरा करने वाले उपभोक्ताआें को ही सब्सिडी उपलब्ध होगी। इस अवसर पर एडीएम मनमोहन शर्मा, सहायक आयुक्त राणा प्रितपाल सिंह, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक पवित्रा पुण्डीर, जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक राकेश वर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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