शिमला (एमबीएम न्यूज) : वीरभद्र सिंह ने 30 लाख तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को एक फीसदी की दर से एक मुश्त कर योजना दायरे में लाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ का कारोबार करने वाले डीलरों को डीम्ड एसेस्मैंट योजना में लाया जाएगा। बजट में सभी वर्तमान उद्योगों पर प्रवेश शुल्क की दर को 2 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी तथा नए उद्योगों पर 1 फीसदी से घटाकर आधार फीसदी करने का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने लौह/स्टील पर एजीटी को 75 रुपए प्रति मीट्रिक टन से कम करके 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने का भी ऐलान किया।
शिमला में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संजौली के पास एक हेलीपैड स्थापित करने की घोषणा की गई। जहां निजी हैलीकॉप्टरों को उतरने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही होटलों की मंजिलें बढ़ाने का भी ऐलान बजट में किया गया। पर्यटन को पंख लगाने के मकसद से रोपवे तथा सिनेमा हाल पर मनोरंजन कर को घटाकर 10 फीसदी किया गया है। वीरभद्र सिंह ने यह भी घोषणा की है कि आगामी 5 सालों तक नए सिनेमाघर मनारंजन कर से मुक्त होंगे।
वीरभद्र ने कहा कि शोजा, झटीगरी, बिलासपुर, सुकेति तथा बदी में पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने के लिए लंबी अवधि तक लीज के आधार पर स्थान प्रदान किए जाएंगे।
सरकार ने कई नई स्कीमें लांच की
बजट में पहली बार प्रदेश सरकार नई स्कीमें लेकर आई है। जिनमें अधिकतर स्कीमें मुख्यमंत्री के नाम से शुरू करने की घोषणा की गई है। नई स्कीमों में मुख्यमंत्री वर्दी योजना शामिल है, जिसके तहत जमा एक और जमा दो के छात्रों को वर्दी प्रदान की जाएगी। वीरभद्र सिंह ने एक नई स्कीम मुख्यमंत्री स्टार्ट अप के तहत 10 लाख तक के ऋण पर 4 फीसदी का अनुदान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ऐसे उद्योगों को सरकारी खरीद में वरियता दी जाएगी।
भू-पंजीकरण में 3 फीसदी की रियायती दर से स्टांप डियूटी देय होगी। 3 वर्षों तक बिना विभागाध्यक्ष की अनुमति के नए उद्योगों का कोई निरीक्षण नहीं होगा। वहीं नए उद्योग का पंजीकरण 15 दिनों में होगा। इसी तरह नई मुख्यमंत्री सडक़ स्कीम में गांवों व बस्तियों को अंतिम चरण तक जोडऩे के लिए 50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत ऐसे शिक्षक जिन्होंने पिछले पांच सालों में शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित विषयों में बोर्ड के परीक्षाओं में शत-प्रतिशत परिणाम दिया है, उनको पुरस्कार स्वरूप एक साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा।
वीरभद्र सिंह ने मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना के तहत 10 लाख तक का ऋण लेने वाले हिमाचली छात्रों को बिना आय सीमा के 4 फीसदी ब्याज अनुदान देने की घोषणा की है। इसी तरह पंचायत बालिका गौरव पुरस्कार योजना के तहत प्रदेश की 15 पंचायतों जिन में बालकों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ कन्या जन्म दर है, उन्हें 10 लाख अतिरिक्त विकास राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। उन्होंने राजीव गांधी डिजिटल योजना के तहत 10वी व 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को दस हजार नेटबुक वितरित करने की घोषणा की।
वीरभद्र सिंह ने मुख्यमंत्री आवास योजना की घोषणा करते हुए सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आवासों के निर्माण की बात कहीं इस योजना के लिए 25 करोड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा अगले साल विभिन्न आवास योजनाओं में 97 करोड की लागत से 12 हजार आवासों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि बीपीएल सूची से अपात्र व्यक्तियों के नाम को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। वीरभद्र ने कहा कि स्वच्छ हिमाचल सुंदर हिमाचल योजना के तहत पूरे हिमाचल को माचर्व 2017 तक खुला शौच मुक्त बनाया जाएगा।
सडक़ों का जाल बिछाएगी सरकार
वीरभद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2016-17 में 400 किलोमीटर वाहन योग्य सडक़ों तथा 20 पुलों का निर्माण किया जाएगा। 500 किलोमीटर नई सडक़ों को पक्का किया जाएगा वहीं 550 किलोमीटर लंबाई में जल-निकासी कार्य पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दो नेशनल हाईवे परवाणु से सोलन तथा कीरतरपुर से मनाली को फोर लेन करने का काम शुरू कर दिया गया है।
विधायक क्षेत्रीय विकास निधि की एक करोड़
मुख्यमंत्री ने विधायकों को खुश करते हुए विधायक क्षेत्रीय विकास निधि को 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की घोषणा की है। वीरभद्र ने कहा कि बजट से पहले बैठकों में अधिकतर विधायकों ने इस सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया था। अब विधायकों को अपने हल्के में विकास कार्य करवाने में पैसे बाधा नहीं बनेंगे।