शिमला (एमबीएम न्यूज़) : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने वीरभद्र सिंह द्वारा विपक्ष पर सहयोग न करने के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि भाजपा ने हमेशा सदन और सदन से बाहर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश हित में किसी भी स्तर पर हमेशा सहयोग करने के प्रतिबद्धता व्यक्त की है, परन्तु अपनी तीन वर्ष की असफलताओं का दोष मुख्यमंत्री भाजपा पर मढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यह बताएं कि पिछले तीन वर्षों में उन्होंने किस अवसर पर विपक्ष से सहयोग मांगा है। उन्हें जब भी समय मिला है तो उन्होंने अपने उकसावे वाले ब्यानों से विपक्ष को अपमानित करने का ही प्रयास किया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने केन्द्रीय योजनाओं में प्रर्याप्त फण्ड न मिलने के मुख्यमंत्री के आरोपों का खण्डन करते हुए कहा कि जहां यूपीए सरकार में सभी योजनाओं में 75ः25 के अनुपात में आर्थिक सहायता मिलती थी वहीं अब यह सहायता 90ः10 के अनुपात में मिल रही है। वर्तमान मोदी सरकार ने केवल यह परिवर्तन किया है कि योजनाओं में आगामी किस्त पिछले प्रदर्शन को देखने के पश्चात ही मिलेगी। स्वाभाविक है कि प्रदेश सरकार ठीक ढंग से योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर पा रही है। जिसकी वजह से प्रदेश सरकार योजनाओं का फायदा नहीं उठा पा रही है। सरकारी लापरवाही की वजह से कई योजनाओं का फण्ड लैपस हुआ है।
सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि स्किल डिवैल्पमैन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश को 640 करोड़ रुपए केन्द्र देगा, परन्तु कार्यान्वयन में भाई-भतीजावाद व भ्रष्टाचार की वजह से पहले वर्ष खर्च किए जाने वाले 100 करोड़ रुपए में से मात्र 13 करोड़ खर्च किए जा सके हैं, ऐसे में अपनी लापरवाही के लिए केन्द्र को दोष देना हास्यस्पद है। भाजपा अध्यक्ष ने पीलिया पर मुख्यमंत्री के ब्यान को निराशाजनक करार देते हुए कहा कि प्रदेश भर में हजारों लोग पीलिया से पीडि़त है और अपनी जाने गवा रहे हैं और मुख्यमंत्री इसे मात्र सर्दी और जुकाम की तरह बीमारी बता रहे है। यह सरकार की लापरवाह सोच की परिचायक है।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में कांग्रेस सरकार के पास बताने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं है यही वजह है कि प्रदेश स्तर पर कोई कार्यक्रम आयोजित करने के बजाए प्रैस वार्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री केन्द्रीय भाजपा सरकार की योजनाओं को अपनी कहकर प्रचारित करके खुद को सांत्वना देने का प्रयास कर रहे है। प्रदेश सरकार बताए की पिछले तीन वर्षों में उन्होंने एक भी कोई ऐसी योजना शुरू की हो जिसमें केन्द्र ने आर्थिक सहयोग न किया हो।
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