शिमला, 04 सितम्बर : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार (रोजगार नियोजन एवं सेवा शर्तें) नियम, 2008 में संशोधन और सम्मिलित करने को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि योजना का दायरा बढ़ाकर पात्र लाभार्थियों को अधिक लाभ प्रदान किया जा सके।
कामगारों के पहली से आठवीं कक्षा तक की लड़कियों को पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले 8000 रुपये और लड़कों को 5000 रुपये के स्थान पर अब दोनों के लिए 8400 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह नौवीं से बारहवीं कक्षा की लड़कियों को दिए जाने वाले प्रतिवर्ष 11000 रुपये तथा लड़कों को प्रतिवर्ष 8000 रुपये के स्थान पर इन विद्यार्थियों को 12-12 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।
स्नातक कक्षा की लड़कियों को 16000 रुपये के स्थान पर 36000 रुपये प्रतिवर्ष तथा लड़कों को भी 12000 रुपये के स्थान पर 36000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। स्नातकोत्तर कक्षा की लड़कियों के लिए 21000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये तथा लड़कों के लिए 17000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे।
डिप्लोमा कोर्स करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 21000 रुपये व लड़कों को 17000 रुपये के स्थान पर 48000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों व डिग्री करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये तथा लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार पीएचडी अनुसंधान कार्य करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36000 रुपये के स्थान पर 1.20 लाख रुपये और लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर 1.20 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने नई योजना बालिका जन्म उपहार योजना आरम्भ करने का भी निर्णय लिया, जिसके तहत बालिका के जन्म पर 51,000, रुपए की एफडीआर की जाएगी, जो अधिकतम दो बालिकाओं के जन्म पर देय होगी। इसी प्रकार विशेष रूप से सक्षम व मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता वाले बच्चों को 20,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने पंजीकृत लाभार्थियों की विधवाओं के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन आरम्भ करने का भी निर्णय लिया। बैठक में छात्रावास सुविधा योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया जिसके तहत पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कामगार को किसी भी छात्रावास में रहने वाले अपने बच्चों के रहने और खाने का खर्च वहन करने के लिए अधिकतम 20000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। पंजीकृत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 1,50000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूल फिलहाल नहीं खुलेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों को आगामी 14 सितंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। हालांकि इस दोैरान स्कूलों में आनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। साथ ही नौवीं से 12वीं कक्षा की फस्र्ट टर्म परीक्षाएं भी होती रहेंगी। कैबिनेट ने राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और वर्तमान प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की और वर्तमान पाबंदियों को जारी रखने का निर्णय लिया ।
मंत्रिमण्डल ने फोरलेन निर्माण परियोजना से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप-समिति का गठन करने को अपनी मंजूरी दी, जिसके सदस्य शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर तथा वन मंत्री राकेश पठानिया होंगे। उप-समिति पड़ोसी राज्यों में सम्बन्धित नीति का अध्ययन करेगी।
मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए जिला मंडी के कोटली में उपमंडल (नागरिक) का सृजन करने को स्वीकृति दी। बैठक में जिला चम्बा की ग्राम पंचायत बाट के आधार गांव में पशु औषधालय खोलने के साथ औषधालय के प्रबंधन के लिए आवश्यक पदों के सृजन व इन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मंडल शाहपुर के अंतर्गत रानीताल में जल शक्ति विभाग का नया उप-मण्डल और इस उपमंडल के तहत ठाकुरद्वारा में नया अनुभव खोलने का निर्णय लिया। बैठक में जल शक्ति उप-मण्डल उदयपुर के अन्तर्गत पण्डित जवाहर लाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चम्बा के लिए जल शक्ति विभाग का नया उप-मण्डल खोलने को मंजूरी दी गई।
बैठक में जिला कांगड़ा के फतेहपुर क्षेत्र के ततवाली तथा जवाली क्षेत्र के नडोली में राजकीय उच्च पाठशाला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने जिला चंबा के विधानसभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं जांघी, धामग्रां, ओयाल तथा ककला को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजन करने व भरने को स्वीकृति प्रदान की।