मंडी (वी कुमार): हिमाचल प्रदेश के उन सभी उपभोक्ताओं को अपने डिजीटल राशन कार्ड बनाने होंगे जो इसका इस्तेमाल करते हैं।
केंद्र सरकार ने पुराने राशन कार्डों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और अब अगामी दिनों में सिर्फ डिजिटल राशन कार्ड के आधार पर ही सस्ता राशन मिल पायेगा। प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने बताया कि प्रदेश को जो राशन का कोटा केंद्र से मिलता है भविष्य में वह कोटा डिजीटल राशन कार्ड के आधार पर ही मिलेगा।
केंद्र सरकार ने पुराने राशन कार्डों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और अब अगामी दिनों में सिर्फ डिजिटल राशन कार्ड के आधार पर ही सस्ता राशन मिल पायेगा। प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने बताया कि प्रदेश को जो राशन का कोटा केंद्र से मिलता है भविष्य में वह कोटा डिजीटल राशन कार्ड के आधार पर ही मिलेगा।
उन्होंने बताया कि डिजिटल राशन कार्ड बनाने की अवधी यूं तो समाप्त हो चुकी है लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को डिजीटल राशन कार्ड बनाने के लिये एक महीने का समय दिया है। बाली ने बताया कि इस बारे में उन्होंने इस बारे में चीफ सेक्रेटरी को सभी जिलाधीशों के साथ संपर्क साधने को कह दिया है और विभाग के अधिकारियों को भी इस बारे में सूचना जारी कर दी गई है। बाली के अनुसार उपभोक्ताओं को डिजिटल राशन कार्ड बनाने के लिये कुछ नया नहीं करना होगा बल्कि अपना पुराना राशन कार्ड विभाग के संबंधित कार्यालय में जमा करवाना होगा जहां से उपभोक्ता को डिजीटल राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
बाली ने बताया कि जितने भी डिजीटल राशन कार्ड बनेंगे उनका डाटा ही केंद्र सरकार को जाएगा और उसी आधार पर प्रदेश को मिलने वाले राशन के कोटे की सप्लाई आएगी। उन्होंने सभी राशन कार्ड धारकों से अपने पुराने राशन कार्डों को बदलवाकर डिजीटल राशन कार्ड बनाने का आग्रह किया है ताकि उपभोक्ताओं को राशन लेने में कोई परेशानी न झेलनी पड़े।