शिमला, 27 अक्टूबर : मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2555 एसएमसी शिक्षकों (SMC teachers) को सेवा विस्तार दिया है। जबकि सर्वाेच्च न्यायालय (Supreme Court) में लंबित विशेष अवकाश याचिका (सिविल) का अंतिम फैसला आने तक इन शिक्षकों को अकादमिक वर्ष 2020-21 का पारिश्रमिक आवंटित किया जा सकता है।
गौर हो कि हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने अगस्त में एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को चुनौती देने के लिए प्रदेश सरकार और शिक्षक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। बीते दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों से शिक्षकों की बीते दिनों की सेवाओं से जुड़ा ब्योरा भी एकत्र किया था।
मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2020 से शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर लगे आईटी शिक्षकों के मानदेय को 10 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे 1345 आईटी शिक्षकों को लाभ होगा।