मंडी, 29 सितंबर : हिमाचल प्रदेश के मंडी में अब राजस्व विभाग (Revenue department) में ऑनलाइन रजिस्ट्री (Online registry) व इंतकाल के बाद निशानदेही (Demarcation) के कार्यों को भी ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए मॉड्यूल जारी कर दिया गया है। मंगलवार को डीसी ऋग्वदे ठाकुर ने प्रैस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंनें बताया कि मंडी जिला में कोरोना के चलते राजस्व के कार्यों के लिए जनसुविधा (Public facility) पोर्टल (Portal) शुरू किया गया था। जिसमें आम जनता के सुविधा के लिए जमीनों की विभिन्न प्रकार की रजिस्ट्रीयां व इंतकाल (Mutation) से संबंधित कार्य ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं। लेकिन अब जिला प्रशासन (Administration) ने राजस्व में निशानदेही के लिए भी ऑनलाइन सुविधा की शुरूआत कर दी है।
डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक मंडी जनसुविधा पोर्टल पर जिला प्रशासन के पास सभी 27 तहसीलों व उपतहसीलों से 5311 स्लॉट जनता के द्वारा प्रयोग में लाए जा चुके हैं। मंगलवार को जिला में राजस्व विभाग के तीसरे चरण (Third Phase) में निशानदेही के मामलों के लिए पोर्टल (Portal) पर सुविधा को शुरू कर दिया गया है। इसमें आवेदनकर्ता (Applicant) को उसकी निशानदेही के कागज जमा करवाने के बाद जनसुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसके बाद आवेदनकर्ता को उसकी निशानदेही की तारीख व समय एसएमएस (SMS) के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके साथ ही किसी कारणवश राजस्व अधिकारी का दौरा रद्द होता है तो उसकी भी सूचना तुरंत आवेदनकर्ता को भेजी जाएगी।
इसके साथ ही डीसी मंडी ने बताया कि राजस्व में ऑनलाइन सुविधा से जहां आम जनता को फायदा मिलेगा वहीं इससे जिला प्रशासन व राजस्व विभाग के पास भी संबंधित ऑनलाइन कार्य का डाटा होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से राजस्व के कार्यों की निगरानी भी और आसान हो जाएगी। डीसी मंडी ने जानकारी देते हुए बताया कि निशानदेही व इंतकाल के लिए आवेदन करने पर जनता की शिकायतें आती हैं कि उनकी भूमि की निशानदेही नहीं हो पा रही है। काफी समय से आवेदन करने पर भी नहीं हुई है। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन से लोगों को समयानुसार सुविधा मिलेगी। डीसी मंडी ने सभी जिला वासियों से राजस्व में की गई नई पहल का भरपूर लाभ उठाने का आग्रह भी किया है।
बता दें कि जिला प्रशासन ने कोरोना के चलते जनसुविधा पोर्टल का शुभारंभ किया था। जिसमें अब लोगों को राजस्व संबंधित बहुत सी सुविधाएं ऑनलाइन प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही कार्य को समय सीमा में पूरा करने व लंबित मामलों की पूरी निगरानी भी ऑनलाइन पोर्टल से की जा रही है।
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