शिमला, 09 सितम्बर : हिमाचल की जयराम सरकार ने नई शिक्षा नीति (Education Policy) लागू कर दी है। मंगलवार रात को ही इसके आदेश जारी हो गए। राज्यपाल की मंजूरी (Approval of Governor) के बाद शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं। इसका मकसद छात्रों को उच्च शिक्षा(Higher Education) प्रदान करना है। गत दिनों हिमाचल कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (National Education Policy) को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया था, ताकि प्रदेश के विद्यार्थियों को इक्कसवीं सदी के लिए तैयार किया जा सके। नई शिक्षा नीति में रोजगार चाहने वालों के स्थान पर रोजगार प्रदाताओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और यह नीति विद्यार्थियों (Students) को रटने की आदत से समीक्षात्मक (Review) सोच की ओर अग्रसर करेगी। इस नीति में नए पाठ्यक्रम (Syllabus) ढांचे की अवधारणा भी की गई हैं ताकि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और गणितीय सोच के अतिरिक्त शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश 4.43 प्रतिशत से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत किया जा सके। प्रदेश में इस नीति के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें करीब 40 सदस्य हैं।
सर्वशिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक (State Project Director) इसके सदस्य सचिव होंगे। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि टास्क फोर्स ने शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, वित्त, युवा और खेल सेवाएं और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और हायर एजूकेशन काउंसिल के अध्यक्ष, एचपीयू के अलावा क्लस्टर विवि मंडी, तकनीकी विवि हमीरपुर के कुलपति, उच्च शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक(Elementary education), एससीईआरटी सोलन और डाइट शिमला के प्रिंसिपल सदस्य होंगे। इसके अलावा मनोनीत सदस्यों में केंद्रीय विवि धर्मशाला के कुलपति सहित कई शिक्षकों और शिक्षाविदों को शामिल किया गया है।
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