मंडी, 27 अगस्त : हालांकि हिमाचल के सोलन व मंडी को नगर निगम (Municipal Corporation) का दर्जा देने की सुगबुगाहट साफ तौर पर तेज हो रही है। लेकिन अंतिम अधिसूचना (Notification) का इंतजार हो रहा है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने वीरवार को एक अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक सरकार ने सोलन व मंडी को नगर निगम का दर्जा देने की मंशा जाहिर की है। लिहाजा, इस अधिसूचना के मायने ये हैं कि मंडी व सोलन के मद्देनजर रखते हुए ही पुनर्सीमांकन व वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इस समय शिमला व धर्मशाला को ही नगर निगम का दर्जा हासिल है।
बता दें कि हिमाचल मेें 230 नई पंचायतों को बनाने का भी सैद्धांतिक फैसला हो चुका है, लेकिन इसकी भी अंतिम अधिसूचना भी उपायुक्तों के स्तर पर आपत्तियों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही की जाएगी। बहरहाल आयोग की अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डिलिमिटेशन व आरक्षण को नगर निगम के दर्जे के तहत ही अगले आदेश तक किया जाए। इस अधिसूचना के बाद अब मंडी व सोलन प्रशासन को इस पर अमल करना होगा।
उधर एमबीएम न्यूज नेटवर्क से बातचीत में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव एसएस राठौर ने कहा कि 19 अगस्त को सरकार ने आयोग को सूचित किया था कि मंडी व सोलन को नगर निगम अपग्रेड करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के मद्देनजर वीरवार को अधिसूचना जारी की गई है। उनका कहना था कि सरकार ने मंडी व सोलन को नगर निगम का दर्जा देने का फैसला लिया है, लेकिन इसकी घोषणा नहीं हुई है। लिहाजा, अधिसूचना केवल डिलिमिटेशन व वार्डों के आरक्षण के मद्देनजर की गई है, क्योंकि यह प्रक्रिया इस समय चल रही है।
गौरतलब है कि हाल ही में ऊना में अंब को नगर पंचायत का दर्जा न मिलने पर स्थानीय विधायक ने इस्तीफे की चेतावनी दे डाली थी। इसके बाद तुरंत ही अंब को नगर पंचायत का दर्जा देने की अधिसूचना भी जारी हुई।
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