शिमला : फिलहाल हिमाचल प्रदेश में 108 एंबुलेंस सेवा के पहिए नहीं थमेंगे। कंपनी (GVK EMRI) ने 108 के कर्मचारियों को 31 जुलाई तक अपनी सेवाएं जारी रखने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि इस संबंध में आदेश मंगलवार को ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन यह बात आज सामने आई है। इस आदेश में कंपनी ने कहा है कि 25 जून को बर्खास्तगी (Termination) के आदेश जारी किए गए थे, जिसके स्मरण आदेश 30 जून को भी हुए थे। इसी के संदर्भ में अब ईएमटी, पायलट व कैप्टन के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की 31 जुलाई तक सेवाएं बहाल की गई हैं।
अब सवाल उठता है कि 31 जुलाई के बाद भी वही स्थिति पैदा हो जाएगी, जो मंगलवार को सामने आई थी, क्योंकि सेवा के स्थाई रूप से जारी रहने पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। सरकार की तरफ से इस मसले पर अब तक भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं हुई है, मगर इतना बताया जा रहा है कि सरकार ने 108 सेवा को लेकर कंपनी पर भी यह कहकर दबाव बनाया कि वैश्विक महामारी (Global epidemic) में अचानक ही इस सेवा को बंद नहीं किया जा सकता। वहीं कंपनी के अधिकारियों का तर्क है कि सरकार ने तमाम लंबित मसलों को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया है। इसमें बिलों का भुगतान भी शामिल है।
अहम बात यह है कि सरकार ने कंपनी के वित्तीय मामलों को सुलझाने की अवधि तय नहीं की है। यह भी एक कारण है कि दोबारा समस्या पैदा हो सकती है। बषर्ते सरकार ने समय रहते ही ठोस कदम न उठाया। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 108 सेवा में 588 पायलट, 46 स्पोर्ट स्टाफर, काॅल सैंटर के 29 कर्मी व 464 ईएमटी हैं। यह बात भी सामने आई है कि कंपनी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक व राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 25 जून को ही कंपनी के फैसले से अवगत करवा दिया था। अब सवाल यह भी उठता है कि समय रहते ही सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाया। मामला, मीडिया के माध्यम से उजागर हुआ।
उधर, कंपनी के मीडिया प्रबंधक अभिषेक बंगालिया (Media Manager Abhishek Bengalia) ने माना कि 31 जुलाई तक सेवाओं को बहाल किया गया है। उनका कहना था कि सरकार से वित्तीय मसलों से जुड़ी लंबित मांगों के जल्द निस्तारण का आश्वासन मिला है। कुल मिलाकर अहम बात यह है कि 108 सेवा को लेकर उपजा विवाद अस्थाई तौर पर टला है।
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