मंडी : स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों को लेकर अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी मैदान में उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। माकपा की जिला कमेटी ने मंगलवार को एडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों की न्याययिक जांच की मांग उठाई है। माकपा जिला सचिवालय के सदस्य कामरेड सुरेश सरवाल ने कहा कि राज्य सरकार विजिलेंस के माध्यम से पूरे मामले की जांच करवा रही है जबकि यह विभाग खुद सीएम के पास है। इसलिए इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में होनी चाहिए।
इन्होंने यह भी मांग उठाई है कि कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार ने जनता द्वारा दान में दिए गए पैसों से जो भी खरीददारी की है। उस पर श्वेत पत्र जारी करके उसे सार्वजनिक डोमेन में लाया जाए। चिकित्सा उपकरण नियम 2007 के तहत कोविड 19 से निपटने के लिए खरीदे गए चिकित्सा उपकरणों व दवा महानियंत्रक भारत के तहत आने वाली सुविधाओं की खरीद के अनुमोदन के लिए एथिकल कमेटी का गठन किया जाएग। यदि आने वाले समय में इसकी जांच निष्पक्ष आधार पर नहीं की जाती है तो एक निर्णय की लड़ाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर लड़ेगी। इस मौके पर पार्टी जिला सचिवालय सदस्य विना वैद्य, गोपेन्द्र शर्मा, मनीराम, किरण कुमार व मुकेश कुमार भी उपस्थित रहे।