बिलासपुर : भारी पुलिस बल के साथ बिलासपुर के रौड़ा सैक्टर में प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश पर अवैध कब्जे हटाए। इस दौरान मौके पर स्थिति को शांति पूर्ण बनाए रखने के प्रति भारी पुलिस बल सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है की शहर को भाखड़ा विस्थापितों के नाम से जाना जाता है।
भाखड़ा विस्थापित परिवारों का कहना है कि केंद्र सरकार ने वायदेनुसार जो आश्वासन दिए थे वो आजतक पूर्ण नहीं हो सकें हैं। जिस कारण उनको अपने बसाव के लिए सरकारी भूमि पर मजबूरी वश अवैध कब्जे करने पड़े हैं। भाखड़ा विस्थापितों को सरकारी भूमि पर जो पॉलिसी बनाई गई है। उसे आजतक लागू नहीं किया जा सका है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन को एक और समस्या से जूझना पड़ रहा है। जिसमें भाखड़ा विस्थापितों के अलावा ऐसे परिवार भी हैं जो भाखड़ा विस्थापित नहीं हैं।
बाहर से आकर बिलासपुर में जमीन खरीदने के उपरांत उन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। ऐसे ही अवैध कब्जाधारकों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को आज उच्च न्यायालय ने आदेशानुसार प्रशासन ने हटाने का अभियान आरंभ किया है। फिलहाल अभी यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि भविष्य में भाखड़ा विस्थापितों के द्वारा किए गए अवैध कब्जों के प्रति प्रदेश सरकार व न्यायालय क्या संज्ञान लेंगे।
मौके पर मौजूद तहसीलदार जयगोपाल शर्मा ने अवैध कब्जों को हटाने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए सरकार भूमि पर कुछ परिवारों के द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाया गया है।
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