एमबीएम न्यूज/हमीरपुर
अक्तूबर-2016 में शुरू हुई पोस्ट कोड संख्या-556 की भर्ती के नतीजे को लेकर आयोग अंतिम दौर में है। इस परिणाम को लेकर राज्य के हरेक कोने में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ऐसे संकेत मिले हैं कि नतीजे को जारी होने में 15 से 30 दिन का वक्त लग सकता है। यह भी उस सूरत में संभव होगा, जब आयोग हर रोज नतीजे को लेकर 10 से 14 घंटे की वर्किंग करे। एमबीएम न्यूज नेटवर्क ने देरी की वजह को खंगालने की कोशिश की तो कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई।
इस दौरान साफ साबित हुआ कि 53 विभागों में 1156 पदों को भरना आसान नहीं है। नतीजे को लेकर आयोग के सचिव जितेंद्र कंवर से विषेष बातचीत की गई। 28 अप्रैल 2017 को पदों के लिए 35 हजार अभ्यार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। अगस्त व सितंबर में दक्षता परीक्षा में 10030 उम्मीदवार बैठे थे। एक समूह में 30 उम्मीदवारों को बिठाया गया। हरेक समूह के लिए आयेाग को अलग पैरा बनाना था। 3452 ने दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। जुलाई 2018 में आयोग ने सरकार को अवगत करवाया कि परिणाम अंतिम चरण में है, लिहाजा अगर कोई दिशा -निर्देश है तो अवगत करवाया जाए। सरकार ने जवाब देने में दो महीने का वक्त गुजार दिया।
15 अंक का मूल्यांकन आसान नहीं है, क्योंकि नौकरी हासिल करने के लिए प्रमाणपत्रों की विश्वसनीयता पर आयोग बारीकी से नजर रखने की कोशिश कर रहा है। आयोग के सचिव डॉ. जितेंद्र कंवर ने विशेष बातचीत के दौरान बताया कि यह प्रयास किया गया था कि 447 की तरह इस भर्ती में कोई विवाद न पैदा हो। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कमेटी का गठन किया गया था, जिसने 14 नवम्बर को रिपोर्ट सौंप दी है। इस पर अंतिम फैसला होते ही परिणाम को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
सीधे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर पूरी गति से परिणाम को तैयार करना होगा तो 15 से 30 दिन का समय लगेगा। डॉ. कंवर ने कहा कि 1156 पदों को लेकर अंतिम नतीजा तैयार करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि बाहर से आसान लग सकता है, लेकिन भीतरी सच्चाई यह है कि पूरी शिद्दत से नतीजे को जारी करने की कोशिश की जा रही है।
क्या रही कानूनी अड़चन….
12 मई 2018 को ट्रिब्यूनल में नतीजे को लेकर चुनौती दे दी गई। 16 अगस्त को यह कहकर स्टे हट गया कि इस कोड का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। 28 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर कॉमन आर एंड पी रूल्स के तहत भर्ती के आदेष जारी हुए। इसी बीच हाईकोर्ट को पोस्ट कोड संख्या 447 के सिलसिले में 21 अगस्त 2017 को सरकार के स्पष्टीकरण के बारे में अवगत करवाया गया। इस पर हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को रिव्यू के दौरान सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल को यह कहते हुए फैसला करने के निर्देश दिए कि 16 अगस्त के निर्देशों को खारिज समझा जाए।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 447 की तर्ज पर आयोग ने कमेटी का गठन कर दिया। फिलहाल ट्रिब्यूनल में कोई स्टे नहीं है, लिहाजा आयोग ने भी अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह अलग बात है कि ट्रिब्यूनल में 11 दिसंबर को फिर सुनवाई होनी है।
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